नयी दिल्ली , सितंबर 29 -- जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने मंगलवार को 'सुजल ग्राम संवाद' के 11वें संस्करण का आयोजन किया जिसमें ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी तथा स्वामित्व पर जोर दिया गया।
विभाग के सचिव अशोक के.के. मीणा ने बताया कि प्रत्येक परिवार को नियमित, सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की अधिक जिम्मेदारी लेने और उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण को मजबूत करने का आह्वान किया।
राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस संवाद में मध्य प्रदेश के उज्जैन, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, झारखंड के बोकारो और लद्दाख के नुब्रा की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन से घरों तक नल से पानी पहुंचने के साथ जल गुणवत्ता निगरानी, उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण और स्थानीय स्तर पर योजनाओं के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी बढ़ी है।
बोकारो की ग्राम पंचायत ने 'जल सहिया' मॉडल के जरिए महिलाओं की सामुदायिक लामबंदी, शुल्क संग्रहण और शिकायत निवारण में भूमिका की जानकारी दी जबकि नुब्रा के प्रतिनिधियों ने बताया कि नल कनेक्शन से कड़ाके की ठंड में भी घरों तक पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोआन ने कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 की दीर्घकालिक सफलता मजबूत संचालन एवं रखरखाव, नियमित उपयोगकर्ता शुल्क, जल स्रोतों के संरक्षण और पंचायतों तथा समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी।
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