देहरादून , मार्च 09 -- उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट को दिशाहीन, प्रतिगामी, विकास विरोधी तथा मंहगाई एवं बेरोजगारी बढ़ाने वाला चुनावी बजट बताया है।
गौरतलब है कि श्री धामी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार है, ने सोमवार को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया है।
श्री गोदियाल ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का यह बजट केवल चुनावी वर्ष में घोषणाओं का पुलिंदा है, जिसमें प्रदेश की जनता की मूल समस्याओं के समाधान की कोई स्पष्ट झलक दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी आज सबसे बड़ी चुनौती है लेकिन बजट में युवाओं को स्थायी रोजगार देने के लिए कोई ठोस और प्रभावी योजना नहीं दिखाई देती। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पलायन एक गंभीर समस्या बन चुका है, परंतु बजट में पलायन रोकने के लिए भी कोई प्रभावी रणनीति नजर नहीं आती।
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पहले से ही चिंताजनक है। पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों में डॉक्टरों और आवश्यक संसाधनों की भारी कमी है, फिर भी बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ करने तथा शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भी बजट में ठोस कदमों का अभाव है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कि राज्य के किसान भी इस बजट में उपेक्षित दिखाई देते हैं। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं लाई गई है।
इसके अलावा बजट में महंगाई से जूझ रही आम जनता को राहत देने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उद्योग, स्वरोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ठोस पहल नहीं की गई।
यह बजट उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने के बजाय केवल चुनावी वर्ष की घोषणाओं तक सीमित नजर आता है। प्रदेश की जनता को इस बजट से जो उम्मीदें थीं, उन पर यह बजट खरा उतरने में पूरी तरह असफल साबित हुआ है।
श्री गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है वह दिशाहीन, प्रतिगामी, मंहगाई एवं बेरोजगारी बढ़ाने वाला तथा राज्य की आर्थिक वृद्धि पर चोट पहुंचाने वाला है।
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