पटना , जुलाई 10 -- ीविका स्वयं सहायता समूह और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ीं महिलाएं ग्राम पंचायतों में डेयरी का संचालन करेंगी। ऐसी महिलाओं को सात निश्चय योजना-3 के तहत बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉफेड) एवं जीविका का पूरा सहयोग मिलेगा। योजना के अनुसार राज्य के 38 जिलों से आने वाले सभी 8053 पंचायतों में जीविका-सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके संचालन का पूरा बागडोर जीविका दीदियों के हाथों होगा।
राज्य में करीब 13 लाख से भी अधिक जीविका समूह हैं। इन समूहों से एक लाख 81 हजार महिलाएं जुड़ी हैं। राज्य सरकार ने इन महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ दिया है। तत्कालीन सरकार के वादों के अनुसार योजना से जुड़ीं महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप नई पहल के तहत ग्राम पंचायतों में जीविका-सुधा बिक्री केंद्र स्थापित करने की तैयारी है।
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का मानना है कि पंचायतों में जीविका के हाथों संचालित इस डेयरी से जहां स्थानीय लोगों को शुद्ध दूध और उसके अलग- अलग उत्पाद मिल सकेंगे वहीं महिलाओं के लिए रोजगार सृजन की नई राह बनेगी।
पंचायतों में खोले जाने वाले जीविका सुधा केंद्र के तहत प्रत्येक लाभुक को 60 हजार रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी और संबंधित महिला खुद के अंशदान के रूप में 15 हजार रुपये डेयरी के संचालन में खर्च करेगी। इस पूंजी का उपयोग डीप फ्रीजर, विसी कूलर, परिवहन सहायता सहित डेयरी उत्पादों की खरीद सहित अन्य आवश्यक पूंजीगत व्ययों के लिए किया जाएगा, जिससे बिक्री केंद्र का सफल संचालन सुनिश्चित हो सके।
इस पूरी योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिला के लिए जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य होने के साथ-साथ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभार्थी होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक महिला से जुड़ी जानकारी लोकोस एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो और समूह से प्राप्त ऋण का कोई बकाया ना हो। इसके अलावा संबंधित महिला के पंचायत क्षेत्र में स्वयं की अथवा किराये की दुकान हो। दुकान का क्षेत्रफल न्यूनतम 70 वर्ग फीट होना अनिवार्य होगा। बिजली की समुचित व्यवस्था एवं सड़क संपर्क उपलब्ध होना भी जरूरी है।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं इच्छुक महिलाएं आवेदन करेंगी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर संबंधित जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ (सीएलएफ) की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र महिला का सत्यापन होगा। इसके बाद सत्यापित पात्र महिलाओं का चयन प्रखंड स्तर पर रैंडमाइज्ड लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका की दीदियों को हर हाल में रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्हें सशक्त बनाने की कवायद के तहत ही यह नई पहल की जा रही है। इससे प्रत्येक पंचायत स्तर पर सुधा के उत्पादों की पहुंच होगी। सुधा सहकारिता का विकास एवं विस्तार होने से डेयरी उत्पादन से जुड़े किसान भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाएंगे।
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