नयी दिल्ली , मार्च 06 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है।
श्रीमती गुप्ता ने आज यहां उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजधानी के विकास कार्यों में न तो बजट की कोई कमी होने दी जाएगी और न ही कोई कोताही बर्दाश्त की जाएगी। उन्होंने विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे मार्च माह के अंत तक सभी कार्यों के टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी करें और मॉनसून से पहले इन कामों को पूरा कर लें।
उन्होंने मुख्यमंत्री विकास फंड (सीएमडीएफ), दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी) व यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न इलाकों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इन तीनों विभागों के तहत अब तक कुल मिलाकर लगभग 3,786 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बजट का फंड विकास कार्यों में खर्च करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि नए वित्त वर्ष शुरू होते ही विकास कार्यों से जुड़ी प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाए, ताकि तय समय पर कार्य पूरे हो जाएं।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजधानी में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री विकास फंड (सीएमडीएफ) योजना के तहत बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 3,812 विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1798.85 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में सड़कों और नालियों का निर्माण, जल आपूर्ति से जुड़े कार्य, स्ट्रीट लाइट, पार्कों का विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों को विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी) के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 707 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर लगभग 1,557 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इन विकास कार्यों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 411 परियोजनाएं, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 293 परियोजनाएं और दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को 3 परियोजनाएं शामिल हैं। इन विकास कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यमुनापार में विकास कार्यों को तेजी से कराने के लिए यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) के कुल 799 कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 430 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इनके तहत विभिन्न विधानसभाओं में सड़कों और नालियों का निर्माण, पेयजल सुविधाएं, पार्कों का विकास, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, स्कूल भवन, फुटब्रिज और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं।
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