मुंबई , अगस्त 25 -- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सार्वजनिक बयानों और आपसमें खींचतान को लेकर सत्ताधारी गठबंधन के घटकों को सख्त हिदायत दी है।
सोमवार देर रात उनके आधिकारिक आवास 'वर्षा' में आयोजित महायुति समन्वय समिति की उच्चस्तरीय बैठक में गठबंधन के लिए सख्त आचार संहिता लागू की गयी।
वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले के अनुसार दोनों उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ-साथ सभी 12 सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई इस बैठक में एकजुटता दिखाने पर जोर दिया गया। नेताओं और विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वे सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी या एक-दूसरे को निशाना बनाने से बचें।
बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए श्री बावनकुले ने कहा, " सभी घटक दलों के नेताओं और विधायकों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि वे विरोधाभासी बयान न दें और न ही सहयोगी दलों को निशाना बनायें।"उन्होंने कहा कि आंतरिक मतभेदों को सार्वजनिक मंचों पर ले जाने के बजाय बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।
2024 के विधानसभा चुनावों के बाद महायुति समन्वय समिति की यह पहली बड़ी समीक्षा बैठक थी। इसमें जमीनी स्तर पर खींचतान को रोकने के उद्देश्य से विकास कोष के वितरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक में जिला विकास कोष (डीपीडीसी) के लिए 70:30 का फंडिंग फॉर्मूला तय किया गया। इस व्यवस्था के तहत 70 प्रतिशत कोष स्थानीय विधायकों के माध्यम से खर्च किया जाएगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि संबंधित संरक्षक मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से वितरित की जाएगी।
गठबंधन ने शिकायतों के निवारण के लिए एक संरचित तंत्र को भी मंजूरी दी। स्थानीय विवादों को सबसे पहले संभागीय आयुक्तों द्वारा देखा जाएगा और यदि वहां समाधान नहीं होता है, तो मामला समन्वय समिति के पास भेजा जाएगा। यदि विवाद फिर भी बना रहता है, तो अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों द्वारा लिया जाएगा।
इसके अलावा, राज्य के विभिन्न बोर्डों और निगमों में अध्यक्ष व सदस्यों के पदों के आवंटन पर भी चर्चा अंतिम दौर में पहुंच गयी है। सूत्रों के अनुसार, एक संभावित फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसके तहत 48 प्रतिशत पद भाजपा को, 29 प्रतिशत शिवसेना को और 23 प्रतिशत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। इसकी आधिकारिक घोषणा आगामी दो सप्ताह के भीतर की जा सकती है।
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