नयी दिल्ली , मई 26 -- क्वाड देशों ने अभूतपूर्व वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ रहे दबावों के बीच हिन्द प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए कानून के शासन, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और सभी तरह के आतंकवाद की भी कड़ी निंदा करते हुए इससे सख्ती से निपटने की बात कही।
क्वाड देशों भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को यहां हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब न केवल बड़ी चुनौतियां हैं, बल्कि अभूतपूर्व अवसर भी हैं। सदस्य देशों ने कहा, "संघर्षों, भू-राजनीतिक तनावों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ रहे दबावों के बीच, हम इस बात की फिर से पुष्टि करते हैं कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर निर्भर करती है। हम कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और उससे बाहर भी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियों और भरोसेमंद साझेदारियों की अपार क्षमता को पहचानते हैं।"उन्होंने कहा कि वे किसी भी ऐसे अस्थिर करने वाले या एकतरफा कदम का कड़ा विरोध करते हैं, जो मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश करता हो चाहे वह बल प्रयोग या दबाव के ज़रिए ही क्यों न हो। उन्होंने कहा, "हम एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं, जो देशों को अपनी सहनशीलता विकसित करने और अपने स्वयं के मार्ग निर्धारित करने की क्षमता को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हम सहयोग को और अधिक बढ़ाने तथा इस क्षेत्र को ठोस लाभ पहुंचाने वाली व्यावहारिक पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमत हैं।"सदस्य देशों ने सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए इससे निपटने के लिए कानून के अनुसार निर्णायक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा," सदस्य देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, जिसमें सीमा-पार आतंकवाद और पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में, तथा 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर किए गए भयानक आतंकवादी हमले शामिल हैं। हम अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और निरंतर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान करते हैं। इन प्रयासों में विश्व स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं, तथा उनके प्रॉक्सी, सहयोगियों, प्रायोजकों और वित्तपोषकों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है।"उन्होंने कहा कि सभी सदस्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ मिलकर व्यापक तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि आतंकवाद से उत्पन्न खतरों, हिंसक, आपराधिक या आतंकवादी कृत्यों में लिप्त हिंसक चरमपंथियों से उत्पन्न खतरों, और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उत्पन्न खतरों को रोकने, उनका पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने की उनकी क्षमता को मजबूत किया जा सके।
वक्तव्य में कहा गया है कि सदस्य देशों ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और कूटनीतिक प्रयासों के प्रति समर्थन की पुनः पुष्टि करते हुए, इस क्षेत्र में स्थायी शांति की आशा व्यक्त की।
सदस्य देशों ने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण पूर्व सागर की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा," हम पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम किसी भी ऐसे अस्थिर करने वाले या एकतरफा कदम का कड़ा विरोध दोहराते हैं-चाहे वह बल प्रयोग या ज़बरदस्ती से ही क्यों न हो-जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता हो। हम खतरनाक और ज़बरदस्ती वाले कदमों को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। इनमें अपतटीय संसाधनों के विकास में दखलंदाज़ी, नौवहन और हवाई उड़ान की स्वतंत्रता में बार-बार रुकावट डालना, तथा सैन्य विमानों, कोस्ट गार्ड और समुद्री मिलिशिया के जहाज़ों द्वारा खतरनाक दांव-पेच अपनाना शामिल है। दक्षिण चीन सागर में वाटर केनन और फ्लेयर्स का असुरक्षित इस्तेमाल, और जहाज़ों को टक्कर मारने या उनका रास्ता रोकने जैसी हरकतों के साथ विवादित क्षेत्रों के सैन्यीकरण को लेकर भी गंभीर चिंता जतायी गयी। "क्वाड देशों ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार उत्तरी कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की और उससे आग्रह किया कि वह संबंधित कानूनों के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन करे।
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