कोल्लम , मार्च 19 -- केरल में उपभोक्ता अधिकारों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मानवाधिकार फाउंडेशन की कोल्लम जिला समिति ने कम टिकाऊ कागज पर छपे बिलों के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जो थोड़े समय में ही फीके पड़ जाते हैं।
उपभोक्ता अधिकार दिवस पर पारित एक प्रस्ताव में, संगठन ने कहा कि बिजली बोर्ड और जल प्राधिकरण सहित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां थर्मल पेपर पर कंप्यूटर द्वारा तैयार बिल जारी कर रही हैं, जो अक्सर 10 से 15 दिनों में ही अपठनीय हो जाते हैं।
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