कोच्चि , जून 26 -- केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) ने केरल सरकार को दिये एक प्रस्ताव में कहा है कि राज्य में गन्ने की खेती को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि लोगों को शुद्ध और मिलावट रहित गुड़ मिल सके।
संस्थान से संबंधित एर्नाकुलम कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) ने केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन को इस आशय का एक नीतिगत दस्तावेज सौंपा है। इस प्रस्ताव में पूरे राज्य में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण स्तर पर गुड़ उत्पादन इकाइयां बनाने का सुझाव दिया गया है।
इस नीतिगत दस्तावेज में केवीके के वर्ष 2022 से सफलतापूर्वक लागू किये गये 'अलंगद गुड़ पुनरुद्धार मॉडल' को पूरे राज्य में दोहराने की सिफारिश की गयी है। इस मॉडल ने छोटे पैमाने की प्रसंस्करण इकाइयों के साथ वैज्ञानिक तरीके से गन्ने की खेती की व्यावसायिक उपयोगिता को साबित किया है।
नीतिगत दस्तावेज के अनुसार, इस मॉडल के तहत प्रति एकड़ औसतन 16 टन गन्ने की पैदावार हासिल की गयी है। प्रतिदिन एक टन गन्ने की पेराई क्षमता वाली एक प्रसंस्करण इकाई वजन के हिसाब से लगभग 10 प्रतिशत तक गुड़ बना सकती है, जिससे ग्रामीण स्तर के गुड़ उद्योग तकनीकी और वित्तीय दोनों रूप से व्यावहारिक बन जाते हैं।
केवीके के अनुसार छोटी और बिखरी हुई जोतों के माध्यम से भी लगभग 20 एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती करना साल भर प्रतिदिन एक टन क्षमता वाली प्रसंस्करण इकाई को चलाने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसी एक इकाई को स्थापित करने के लिए लगभग 20 लाख रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।
दस्तावेज में पूरे केरल में इस मॉडल का दायरा बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों, स्थानीय स्वशासन निकायों, किसान संगठनों, वित्तीय संस्थानों और उद्यमियों के बीच तालमेल बनाने के लिए एक राज्य मिशन बनाने की भी सिफारिश की गयी है। इसके अलावा, इसमें कृषि-पर्यटन और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गन्ने की खेती, गुड़ उत्पादन और मूल्य वर्धित उत्पादों को एकीकृत करने की परिकल्पना की गयी है।
अन्य प्रमुख सिफारिशों में गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करना, किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना और मजबूत विपणन नेटवर्क के सहयोग से जिला-विशिष्ट गुड़ ब्रांड विकसित करना शामिल है।
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