तिरुवनंतपुरम , अक्टूबर 02 -- केरल सरकार राज्य में शत-प्रतिशत वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन हासिल करने और 30 मार्च, 2031 तक कचरा-मुक्त राज्य का दर्जा पाने के लिए पांच साल का एक अभियान शुरू कर रही है।
'निर्मलम-पुथुयुगा शुचिथवा केरलम' अभियान का राज्य-स्तरीय उद्घाटन एर्नाकुलम के नॉर्थ पारावुर में सनी अधिवेशन केंद्र में होगा, जहां मुख्यमंत्री वीडी सतीशन औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
स्थानीय स्व-शासन मंत्री केएम शाजी ने कहा कि स्थानीय स्व-शासन विभाग के नेतृत्व में और सुचितवा मिशन के समन्वय से जनभागीदारी के साथ चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद केरल को कचरा प्रबंधन में एक मॉडल राज्य बनाना है। यह अभियान तीन चरणों में लागू किया जाएगा और केरल को पूरी तरह से कचरा-मुक्त राज्य बनाने के लिए 30 मार्च, 2031 की समय-सीमा तय की गई है।
पहले चरण (2 अक्टूबर, 2026 से 2 अक्टूबर, 2027) में 30 प्रतिशत घरों और संस्थानों में जैविक कचरा उपचार सुविधाएं और 20 प्रतिशत बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वालों द्वारा स्रोत-स्तर पर उपचार का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण के तहत 100 स्थानीय निकायों को जैविक कचरा उपचार की पूरी क्षमता तक लाया जाएगा। नगर निगमों में तोड़ी गई इमारतों से कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही 40 प्रतिशत स्वच्छता कचरा के वैज्ञानिक उपचार को सुनिश्चित किया जाएगा। दो नये स्वच्छता कचरा उपचार संयंत्रों का निर्माण भी पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण (2 अक्टूबर, 2027 से 5 जून, 2030) में जैविक कचरा उपचार का दायरा 70 प्रतिशत घरों और संस्थानों तक बढ़ाया जाएगा और 500 स्थानीय निकायों को जैविक कचरा उपचार की पूरी क्षमता तक लाया जाएगा।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी और निजी निवेश के माध्यम से नये रीसाइक्लिंग संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। एक उन्नत ई-कचरा उपचार संयंत्र लगाया जाएगा, तोड़ी गई इमारतों के मलबे के लिए एक संयंत्र का निर्माण शुरू होगा और चार मल-मूत्र/शौचालय अपशिष्ट शोधन संयंत्र चालू किए जाएंगे। आखिरी चरण 5 जून 2030 से 30 मार्च 2031 तक चलेगा। इसका मकसद सभी घरों और संस्थानों को जैविक कचरा प्रबंधन/शोधन की पूरी सुविधा देना और प्राकृतिक रूप से न सड़ने-गलने वाले कचरे को 100 प्रतिशत इकट्ठा करके उसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना होगा।
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