कोलकाता , जुलाई 03 -- केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में विधायकों के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा का डिजिटलीकरण करने के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय अनुदान देगी।
श्री रिजिजू के अनुसार, केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के साथ पहले ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुकी है।
उन्होंने कहा, "संसदीय कार्य मंत्रालय ने 'वन नेशन, वन एप्लीकेशन' पहल के अंतर्गत पश्चिम बंगाल विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए ज़रूरी निधि उपलब्ध कराया है। इस काम के लिए मंत्रालय 100 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दे रहा है।" उन्होंने कहा, ''पश्चिम बंगाल विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल एवं तकनीकी रूप से उन्नत होने जा रही है। हमने पहले ही इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं।
श्री रिजिजू ने कहा कि नेवा प्लेटफॉर्म से विधायकों को विधानसभा के कामकाज एवं आधिकारिक दस्तावेज़ डिजिटल रूप में प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिससे विधायी काम ज्यादा प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप अब विधायक जानकारी खोजने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे और वे एक ही क्लिक में सभी संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
श्री रिजिजू ने परिचय कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि हाल की चुनावों के बाद बड़ी संख्या में नए विधायक विधानसभा में आए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के इतिहास की तारीफ करते हुए कहा कि मैं इस विधानसभा को इसकी लंबी एवं ऐतिहासिक विरासत के कारण बहुत सम्मान देता हूं। विधायी बहस के महत्व पर बल देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम इस सदन में उच्च गुणवत्ता वाली बहस एवं चर्चाओं की कामना करते हैं, जो मजबूत कानूनों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का भविष्य यहां पर ऐसी विचार-विमर्श के माध्यम से आकार ले जो वास्तव में जनता के लिए लाभकारी हों।"कार्यक्रम में अपनी भागीदारी का उल्लेख करते हुए, श्री रिजिजू ने कहा, "मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से वादा किया था कि मैं इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल होऊंगा। यह पहल विशेष रूप से नव निर्वाचित विधायकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।"लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दो दिवसीय परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन लोक सभा सचिवालय के तहत संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) और पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
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