रांची , जून 15 -- झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रांची में झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से मुलाकात कर केंद्र सरकार के जारी नए पेट्रोलियम नियंत्रण आदेश से उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को अवगत कराया कि केंद्र सरकार के 11 जून को जारी अधिसूचना के तहत पेट्रोल पंपों से एक ग्राहक को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही देने की सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही, वाहनों के अतिरिक्त डीजल की आपूर्ति केवल पेसो ( पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन) से प्रमाणित कंटेनरों में ही करने का प्रावधान किया गया है।
डीलर्स एसोसिएशन ने बताया कि इस निर्णय से अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, कृषि क्षेत्र, मोबाइल टावर, निर्माण कार्य, उद्योग, स्टोन क्रशर, ईंट भट्ठे, सिंचाई कार्य, सरकारी परियोजनाएं तथा अन्य आवश्यक सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि बाजार में पेसो प्रमाणित कंटेनर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं तथा उनकी कीमत भी अत्यधिक है, जिससे आम उपभोक्ताओं और संस्थानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने तत्काल विभागीय सचिव को बुलाकर पूरे विषय पर विस्तृत चर्चा की और वस्तुस्थिति की जानकारी ली।
इस अवसर पर डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस आदेश का पालन करना राज्य सरकार की संवैधानिक एवं प्रशासनिक बाध्यता है, लेकिन इसके कारण झारखंड में आवश्यक सेवाओं, कृषि कार्यों, विकास परियोजनाओं तथा औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि यदि व्यावहारिक कठिनाइयों का समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो आम जनता की परेशानियां बढ़ेंगी और कई क्षेत्रों में कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
मंत्री डॉ अंसारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह से व्यावहारिक एवं जनहित से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही नई दिल्ली जाकर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से मुलाकात करेंगे तथा झारखंड की वास्तविक परिस्थितियों और जनता की समस्याओं को विस्तार से उनके समक्ष रखेंगे।
डॉ. अंसारी ने कहा, "मैं केंद्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा मजबूती से उठाऊंगा। झारखंड की जरूरतों, किसानों, उद्योगों, अस्पतालों और आम लोगों की समस्याओं को सामने रखते हुए ऐसा सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास करूंगा जिससे नियमों का पालन भी हो और जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना भी न करना पड़े।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में हर संभव पहल की जाएगी।
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