बेंगलुरु , अगस्त 17 -- बेंगलुरु में नंदी अवसंरचना गलियारा उद्यम (नाइस) रोड पर पिछले 23 वर्षों से लगातार हो रही टोल वसूली के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए सवाल उठाया है कि भारी मुनाफा कमाने के बावजूद अभी तक यह वसूली क्यों जारी है और प्रभावित किसानों को वादे के मुताबिक लाभ क्यों नहीं मिला?'श्रमजीवी हितरक्षण संघ' के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सुबह 10 बजे गोलराहल्ली नाइस रोड जंक्शन पर धरना देने का आह्वान करते हुए मांग की कि गैर-कानूनी टोल वसूली को अविलंब रोका जाए। गौरतलब है कि यह विरोध-प्रदर्शन नाइस परियोजना को लागू करने को लेकर चल रहे बड़े विवाद के बीच हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मूल ढांचागत समझौते के तहत किए गए कई वादे पूरे नहीं किए गए हैं, जबकि टोल वसूली लगभग 23 सालों से जारी है।
प्रदर्शनकारियों का दावा है कि परियोजना में पांच आवासीय कॉलोनी, 111 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे और संपर्क मार्ग के अलावा अन्य आधारभूत ढांचे बनाने की योजना थी लेकिन ये काम मूल रूप से तय योजना के अनुसार पूरे नहीं किए गए हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसानों से ली गई जमीन (जिसमें 2003 और 2009 में ली गई जमीन भी शामिल है) का उचित मुआवजा नहीं दिया गया और उसका इस्तेमाल उन कामों के अलावा अन्य कामों के लिए किया जा रहा है जिनके लिए वह मूल रूप से ली गई थी।"एक प्रदर्शनकारी ने पूछा, "अगर सरकार ने ढांचागत समझौते का पालन किया है और उसे टोल वसूलने की इजाजत है, तो हमें दस्तावेज दिखाएं। हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वादे के अनुसार काम पूरे नहीं हुए हैं, तो वाहन चालक भुगतान क्यों करते रहें?"टोल प्लाजा पर पहले हुई बहस के दौरान अदालत का आदेश दिखाने वाले एक वाहन चालक ने अधिकारियों से टोल वसूली के सटीक कानूनी आधार के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा।
जबकि अधिकारियों का कहना है कि अदालत के आदेश में जनता से टोल वसूली पर कोई खास रोक नहीं लगाई गई थी। टोल के एक अधिकारी ने कहा, "खंडपीठ के आदेश में ऐसा कोई खास निर्देश नहीं है जिसमें कहा गया हो कि टोल वसूली नहीं की जानी चाहिए।"वाहन चालकों ने बार-बार मांग की कि अधिकारी ढांचागत समझौते और टोल वसूली के लिए सरकार की अनुमति दिखाएं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, "हमें वह सरकारी आदेश या ढांचागत समझौते दिखाएं जिसके तहत आपको टोल वसूलने की अनुमति है। लोगों को स्पष्ट बताएं कि उन्हें भुगतान क्यों करना चाहिए।"बहस तब और गरमा गई जब वाहन चालकों ने परियोजना के वादों को पूरा न करने और अधूरे कामों के बावजूद टोल वसूली जारी रखने को लेकर अधिकारियों से सवाल किए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वाहन चालक 23 साल से टोल दे रहे हैं और इस परियोजना से काफी कमाई हुई है लेकिन प्रभावित किसानों को वे फायदे नहीं मिले जिनका वादा किया गया था।
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