मुंबई , जुलाई 29 -- महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के उप-नेता अमीन पटेल ने बृहन्मुंबई नगर निगम से आग्रह किया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से न हटाये जाएं।
श्री पटेल ने नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े को लिखे एक पत्र में कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में पुरानी और जर्जर इमारतों में रहने वाले संख्या में लोगों को बड़ी संख्या में ट्रांजिट कैंप या किराए के मकानों में स्थानांतरित किया गया है । यह पहल उनकी इमारतों का पुनर्विकास को देखते हुए की गई है।
उन्होंने बताया कि पुनर्विकास परियोजना को पूरा होने में सामान्यतः लगभग दो साल लगते हैं और इस दौरान विस्थापित निवासियों के पास कोई स्थायी पता नहीं होता है। परिणामस्वरुप, कई लोग अपने वोटर फोटो पहचान पत्र और अन्य चुनावी रिकॉर्ड में अपना पता अपडेट नहीं कर पाते हैं।
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