बेंगलुरु , मई 18 -- पूर्व सांसद डी. के. सुरेश ने सोमवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) जिस तरह पश्चिम बंगाल में लागू की गयी, कांग्रेस कर्नाटक में उस तरह इसे लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इससे मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ सकता है।
श्री सुरेश ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को अपने मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से निपटने और राज्य में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है।चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, " चुनाव आयोग उनके हाथों में है। हमें नहीं पता कि वे क्या करेंगे।" साथ ही उन्होंने प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया को लेकर आशंका व्यक्त की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश में गरीबी पर की गयी टिप्पणियों की चर्चा करते हुए श्री सुरेश ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे वक्तव्य किसी दूसरे देश के लिए थे, या भारत के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद मोदी सरकार ने 'दो औद्योगिक घरानों' के हितों की रक्षा के लिए आम जनता पर बोझ डाल दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया, " प्रधानमंत्री को खुद स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये टिप्पणियां किस संदर्भ में कीं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में है, तो इसके लिए उनकी सरकार जिम्मेदार है। "भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाया जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें 'वाशिंग मशीन' में धो दिया जाता है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर श्री सुरेश ने कहा कि केंद्र को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी व्यवस्था में शासन और न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि एक साथ चुनाव कराना 'बार-बार राजनीतिक अभियान चलाने के बजाय एक ही झटके में सब कुछ खत्म करने' का प्रयास है। पूर्व सांसद ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर प्रधानमंत्री की चुप्पी की भी आलोचना की और मांग की कि श्री मोदी इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखें।
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