देहरादून , जुलाई 01 -- उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की विभिन्न कर्मचारी हितों से जुड़ी मांगों के संबंध में 26 मई को मुख्य सचिव उत्तराखंड की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विचार-विमर्श का सारांश बुधवार को शासन द्वारा जारी किया गया। इसके जारी होने के साथ ही परिषद की 18 सूत्रीय मांगों पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण कुमार पांडे ने बताया कि परिषद द्वारा कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को प्रमुखता से बैठक में रखा गया था। अब शासन द्वारा जारी सारांश में प्रत्येक मांग के संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही, परीक्षण एवं आगे की प्रक्रिया निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एसीपी) के तहत 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों से संबंधित प्रकरणों पर वित्त विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में पृथक बैठक में निर्णय लिया जाएगा जबकि वाहन एवं यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन के प्रस्तावों पर विचार करते हुए उन्हें कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
श्री पाण्डेय ने बताया कि उक्त बैठक में गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद की एक बैठक पूर्व में हो चुकी है जिसमें बनी सहमति के आधार पर कैबिनेट द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को धनराशि जारी करने का निर्णय भी किया जा चुका है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, वित्त, कार्मिक विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक स्वास्थ्य सचिव के साथ होगी। जिससे गोल्डन कार्ड योजना में आवश्यक सुधार एवं समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
प्रांतीय अध्यक्ष श्री पांडे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि सारांश जारी होना परिषद के निरंतर प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने कहा कि परिषद अब इसमें उल्लिखित प्रत्येक बिंदु के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा करेगी तथा कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के समयबद्ध समाधान के लिए शासन स्तर पर निरंतर प्रयास जारी रखेगी।
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