बेंगलुरु , जुलाई 11 -- कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को ऐलान किया कि वह राज्य सरकार के स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र (पीआरसी) जारी करने के फैसले को अदालत में चुनौती देगी और राज्यपाल को याचिका सौंपेगी क्योंकि नागरिकता तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास है।
भाजपा ने कांग्रेस सरकार द्वारा पीआरसी जारी करने के फैसले को केंद्र की संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन बताया।
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने पार्टी के द्वारा जल्द ही अपनी कानूनी टीम की बैठक बुलाने की बात कही, ताकि पीआरसी की संवैधानिक वैधता की जांच की जा सके और इसे 'असंवैधानिक और अतार्किक' बताते हुए इसके खिलाफ कानूनी उपाय तलाशे जा सकें। उन्होंने भाजपा द्वारा राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपने की बात कही, जिसमें यह तर्क दिया जाएगा कि राज्य सरकार नागरिकता अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को मिले अधिकारों को हड़पने की कोशिश कर रही है।
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