बेंगलुरु , अक्टूबर 02 -- चुनाव आयोग ने कर्नाटक में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन किये जाने के आरोपों के बीच चुनाव अधिकारियों को निर्वाचन फॉर्म ( जिसमें फॉर्म-7 भी शामिल है) के जरिए जानबूझकर झूठे दावे या आपत्तियां दाखिल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये हैं।
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबु कुमार ने राज्य के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बड़ी संख्या में दाखिल किये गये और कथित तौर पर गैर-वास्तविक फॉर्म-7 आवेदनों से जुड़ी शिकायतों की जांच करें तथा कानून के अनुसार कार्रवाई करें।
यह निर्देश मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों द्वारा गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किये जाने के बाद आया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया था कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म-7 का दुरुपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उचित सत्यापन के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जायेगी। संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20 के तहत जांच करें, जिनके बारे में पाया जाता है कि उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत जानबूझकर झूठे बयान या घोषणाएं की हैं।
यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया दावे और आपत्तियों के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गयी है और अब तक 84,900 फॉर्म-7 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। फॉर्म-7 का इस्तेमाल किसी नाम को मतदाता सूची में शामिल किये जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या किसी नाम को मतदाता सूची से हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सत्यापन के लिए मतदाताओं को एसआईआर के 43.43 लाख नोटिस भी वितरित किए जा चुके हैं। फॉर्म-7 के मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं, जबकि भाजपा पुनरीक्षण प्रक्रिया को सरकार द्वारा संभालने के तरीके पर सवाल उठा रही है।
निर्वाचन आयोग के निर्देश में बड़ी संख्या में आये कथित आवेदनों के लिए किसी राजनीतिक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है और इसमें किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले सत्यापन करने को कहा गया है। निर्वाचन आयोग का यह हस्तक्षेप कई विधानसभा क्षेत्रों से फॉर्म-7 के बड़ी संख्या में जमा किये जाने की शिकायतों की पृष्ठभूमि में हुआ है। इससे इस बात पर ध्यान केंद्रित हो गया है कि ये आपत्तियां वास्तविक हैं या नहीं और क्या मतदाता सूची में हेरफेर करने का कोई प्रयास किया गया है।
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