भरतपुर , जून 19 -- राजस्थान में करौली में पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, शासन सचिव और पंचायती राज विभाग के आयुक्त के नाम एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा।
आंदोलनरत कर्मचारियों ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत 16 हजार मंत्रालयिक कर्मचारी लंबे समय से संवर्ग समीक्षा और स्वतंत्र कार्यसूची की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी उनके नेतृत्व पर दमनकारी कार्रवाई कर रहे हैं।
संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिद्वंद्वी संगठन के इशारे पर विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को नियमविरुद्ध तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो राज्य के सभी 127 विभागों के करीब एक लाख मंत्रालयिक कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने बीबीजीरामजी योजना के बहिष्कार की भी चेतावनी दी।
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