नयी दिल्ली , अक्टूबर 28 -- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कंटेनर विनिर्माण को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह योजना वित्त वर्ष 2039-40 तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य भारत में विश्वस्तरीय और प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण तंत्र विकसित करना है। इसका मकसद नई विनिर्माण इकाइयों को समर्थन देते हुए मौजूदा कंटेनर विनिर्माण इकाइयों के विस्तार को भी प्रोत्साहित करना है।उनका कहना था कि कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य घरेलू कंटेनर विनिर्माण क्षमता को करीब दस गुना बढाकर 7.5 लाख करना इसके साथ ही योजना के जरिए एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण आधार तैयार करना जिससे भारत को गुणवत्तापूर्ण शिपिंग कंटेनरों के लिए एक वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार का मकसद भारत की समुद्री और लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाना। उन्होंने बताया कि योजना से लगभग 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो सकेंगे। इसके साथ ही कॉर्नर कास्टिंग, विशेष स्टील, लकड़ी के फ्रेम और पेंट जैसे सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के तहत 859 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से पात्र पूंजीगत ऋण पर कंटेनर निर्माताओं को सालाना तीन प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाएगी। यह सहायता नयी निर्माण इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों की क्षमता बढ़ाने के लिए दिये गए ऋण पर मिलेगी। इसके अलावा, 8,891 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से वैश्विक शिपिंग मानकों के अनुरूप निर्मित और पात्र निर्माताओं द्वारा बेचे गए कंटेनरों पर परिचालन व्यय सहायता दी जाएगी जिससे लागत का अंतर कम करने और घरेलू कंटेनरों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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