अलवर , जुलाई 11 -- राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायती राज चुनाव कराने के पूरी तरह पक्ष में है और ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कारण चुनाव में देरी हुई है। अलवर में सर्किट हाऊस में शुक्रवार रात पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री दिलावर ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार जल्द ही विचार करके शीघ्र पंचायत चुनाव कराएगी।
पंचायत चुनाव में देरी से ग्रामीण विकास प्रभावित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार ने सरपंचों को हटाया नहीं है, बल्कि केवल उनका पदनाम बदला गया है। पहले वे सरपंच कहलाते थे और अब प्रशासक कहलाते हैं। श्री दिलावर ने कहा, " उनके अधिकारों में कोई कमी नहीं की गयी है। वही लोग पहले सरपंच थे और अब प्रशासक हैं। जो अच्छा काम करना चाहते हैं, वे अब भी कर रहे हैं और जो काम नहीं करना चाहते थे, वे पहले भी नहीं करते थे और अब भी नहीं कर रहे हैं।"पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की बात कर रही है, जबकि उसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को निलंबित किया था।
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