भुवनेश्वर , अक्टूबर 03 -- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि ओडिशा सरकार ने मौजूदा हवाई सेवा अनुबंध के तहत उड़ान के पर्याप्त घंटे इस्तेमाल नहीं होने के बावजूद चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर किराये पर लेने में 8.21 करोड़ रुपये खर्च किये।
अप्रैल 2019 से मार्च 2024 तक के ऑडिट में कैग ने राज्य के निजी हवाई सेवा प्रदाता के रूप में ओएसएस एयर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चयन की प्रक्रिया को भी गैर-पारदर्शी बताया। ऑडिट के अनुसार, केवल एक बोलीदाता होने के बावजूद सरकार ने कंपनी का चयन किया और प्रतिस्पर्धी बाजार दर हासिल करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अनुबंध को बाद में कई बार बढ़ाया गया और अगस्त 2024 तक जारी रखा गया।
जनवरी 2019 से नवंबर 2023 के बीच राज्य सरकार ने लंबी दूरी की अंतर-राज्यीय यात्राओं के लिए 22 बार चार्टर्ड विमान किराये पर लिये और इस पर 6.91 करोड़ रुपये खर्च किये। कैग के अनुसार, इसी अवधि में मौजूदा अनुबंध के तहत 751.34 उड़ान घंटे इस्तेमाल नहीं किये गये थे।
सरकार ने इसी सेवा प्रदाता से 5 सितंबर 2019 से 21 मार्च 2023 के बीच 29 मौकों पर 100.90 उड़ान घंटे के लिए हेलीकॉप्टर भी किराये पर लिया और इस पर 1.30 करोड़ रुपये खर्च किये।
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