भुवनेश्वर , नवंबर 10 -- ओडिशा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया है और खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान का आश्वासन दिया है।
राज्य सरकार ने धान की खरीद का 78 लाख टन का लक्ष्य तय करते हुए खामियों को दूर करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार ई-केवाईसी, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और उपग्रह-आधारित फसल सत्यापन को एकीकृत करते हुए एक प्रौद्योगिकी-समर्थित खरीद प्रणाली शुरू की है।
इस साल एक नवंबर से 31 मार्च, 2027 तक लागू होने वाली यह नीति पारदर्शी खरीद, किसानों को समय पर भुगतान, कुशल मिलिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्बाध चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके लिए सरकार धान खरीद स्वचालन प्रणाली को आधार ई-केवाईसी, भूलेख भूमि रिकॉर्ड और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करेगी। पंजीकृत भूमि विवरणों की जांच के लिए उपग्रह इमेजरी और डिजिटल फसल सर्वेक्षण डेटा के समर्थन से धान उगाने वाले क्षेत्रों का 100 प्रतिशत फील्ड सत्यापन किया जाएगा।
यह नीति डिजिटल सहमति और भूस्वामियों के बायोमेट्रिक या मोबाइल प्रमाणीकरण के माध्यम से पात्र बटाईदारों तक खरीद का लाभ भी पहुंचायेगी।
धान की खरीद के 24 से 48 घंटे के भीतर एनपीसीआई के माध्यम से किसानों को सीधे उनके आधार-संबद्ध बैंक खातों में भुगतान प्राप्त होगा। पैक्स, लैम्प्स और पानी पंचायतों के माध्यम से संचालित खरीद केंद्र स्थानीय खरीद की सुविधा प्रदान करेंगे, जिसमें किसानों को खरीद की तारीखों और मात्रा की जानकारी देने वाले ओड़िया में अग्रिम एसएमएस अलर्ट शामिल हैं।
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