भुवनेश्वर , मार्च 11 -- ओडिशा विधानसभा में बुधवार को जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामे के बाद विधान सभा अध्यक्ष सुरामा पाधि को सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।
हंगामा उस समय शुरू हुआ जब विपक्षी दलों बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस के सदस्यों की सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों के साथ तीखी बहस हो गई।
विपक्षी सदस्यों ने विधान सभा अध्यक्ष से मांग की कि वह सरकार को निर्देश दें कि राज्य में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारी जाए। जब विधान सभा अध्यक्ष ने तुरंत कोई निर्देश देने से इनकार किया, तो विपक्षी विधायक सदन के वेल में आ गए और नारेबाजी करते हुए कार्यवाही बाधित करने लगे।
विधान सभा अध्यक्ष ने कई बार विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटकर चर्चा में भाग लेने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। स्थिति को देखते हुए उन्होंने दोपहर 12:02 बजे से 12:12 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।
शून्य काल के दौरान वरिष्ठ बीजद विधायक प्रमिला मलिक ने मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि हाल ही में शेरगढ़ ब्लॉक के चेयरमैन पर उनके कार्यालय के अंदर कुछ लोगों ने हमला किया था। उन्होंने कहा कि अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यह राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है।सुश्री मल्लिक ने कहा कि जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष से सरकार को सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की।
इस मुद्दे पर बीजद के सारदा प्रसन्ना जेना, ध्रुब चरण साहू और गणेश्वर बेहरा ने उनका समर्थन किया। वहीं कांग्रेस के विधायक अशोक कुमार दास और श्री तारा प्रसाद बहिनीपति भी विपक्ष के साथ खड़े रहे। विपक्ष ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।
हालांकि विधान सभा अध्यक्ष द्वारा तत्काल कोई निर्णय न दिए जाने पर विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते रहे, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो गई और स्थगन करना पड़ा। बाद में जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो माहौल सामान्य रहा और सदस्यों ने बीजद के सुश्री प्रमिला मलिक तथा श्री प्रताप केशरी देब द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया।
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