भुवनेश्वर , सितंबर 29 -- ओडिशा में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने केंद्र की खनन नीतियों, कथित चुनावी अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था और बाढ़ राहत के मुद्दों को लेकर आठ अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।
ओडिशा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने मंगलवार को भुवनेश्वर में आयोजित जनसभा में बंद की घोषणा की। गठबंधन के नेताओं ने एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2026 और केंद्र के अन्य खनन कानूनों को वापस लेने की मांग की।
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि संशोधित खनन कानून ओडिशा के खनिज संसाधनों और उनसे होने वाले राजस्व पर राज्य के अधिकार को कमजोर करता है। उन्होंने खनिज एवं वित्तीय अधिकारों में कथित केंद्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात कही। इंडिया गठबंधन ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी की।
गठबंधन ने स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कथित कुप्रबंधन, शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे के अभाव का आरोप लगाया।
बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्काल राहत की मांग करते हुए गठबंधन ने क्षतिग्रस्त मकानों, फसलों, संपत्ति और आजीविका के लिए मुआवजे के साथ खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तुओं और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।
नेताओं ने कहा कि आंदोलन को विधानसभा से बाहर सड़कों तक ले जाकर जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। उन्होंने विधानसभा का सत्र निर्धारित समय से 10 दिन पहले समाप्त किए जाने संबंधी खबरों भी आलोचना की और इसे लोकतांत्रिक कामकाज के लिए नुकसानदायक बताया।
श्री दास ने श्रमिकों, किसानों, कृषि मजदूरों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों और समाज के अन्य वर्गों से आठ अक्टूबर के बंद में शामिल होने की अपील की।
ओडिशा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), माकपा, भाकपा (माले) लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हैं।
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