भुवनेश्वर , अप्रैल 10 -- ओडिशा कैबिनेट ने शुक्रवार को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति 2026 के लिए संचालन और रखरखाव नीति को मंजूरी दे दी जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ और भरोसेमंद पेयजल सेवाओं की व्यवस्था करना है।
मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को बताया कि राज्य ने हाल के वर्षों में जल जीवन मिशन और राज्य की विभिन्न पहलों के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है। इन प्रयासों से ग्रामीण घरों में चालू नल कनेक्शन की व्यापक पहुंच संभव हो पाई है। उन्होंने बताया कि ओडिशा ने पूरे राज्य में व्यापक बुनियादी ढांचा विकसित किया है, जिसमें एकल ग्राम योजनाएं, सौर-आधारित प्रणालियां और मेगा पाइप पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने जोर दिया कि बुनियादी ढांचा तैयार करना केवल पहला कदम है, इसकी दीर्घकालिक कार्यक्षमता, दक्षता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि नयी मंजूर की गई नीति एक व्यापक ढांचा स्थापित करती है, जो निर्बाध जल आपूर्ति, पेयजल गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन, परिसंपत्तियों का निवारक रखरखाव और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन की गारंटी देता है।
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