भुवनेश्वर , अप्रैल 15 -- ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में 'ओडिशा सचिवालय वर्कफ़्लो ऑटोमेशन सिस्टम' (ओएसडब्लूएएस) को सफलतापूर्वक लागू कर डिजिटल गवर्नेंस में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
आवास और शहरी विकास विभाग (एचएंडयूडीडी) के नेतृत्व में यह पहल कागजी और बिखरी हुई कार्यप्रणालियों से हटकर सुव्यवस्थित और एकीकृत डिजिटल वर्कफ़्लो सिस्टम की ओर निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। यह पहल शहरी प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के नये युग की शुरुआत करती है। इस क्रियान्वयन के तहत पांच नगर निगमों, 48 नगर पालिकाओं और 62 अधिसूचित क्षेत्र परिषदों (एनएसी) को शामिल किया गया है, जो पूरे शहरी ओडिशा में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के सहयोग से विकसित और ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर (ओसीएसी) से तकनीकी सहायता प्राप्त ओएसडब्लूएएस प्लेटफॉर्म सरकारी फाइलों के एंड-टू-एंड डिजिटल प्रबंधन को सक्षम बनाता है। इसमें रियल-टाइम फाइल ट्रैकिंग, भूमिका-आधारित रूटिंग और समयबद्ध निर्णय लेने जैसी विशेषताएं शामिल हैं, जो प्रशासनिक दक्षता और शासन के परिणामों को काफी बेहतर बनाती हैं।
आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने ओएसडब्लूएएस को शहरी शासन के आधुनिकीकरण में बुनियादी सुधार बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली दैनिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, गति और जवाबदेही लाती है, जो शहरी स्थानीय निकायों को नागरिकों को बेहतर और समय पर सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बनाती है और 'विकसित ओडिशा' के विजन को आगे बढ़ाती है।
ओएसडब्लूएएस से पहले राज्य में नगरपालिका प्रशासन को फाइलों के मैनुअल संचलन, मानकीकृत कार्यप्रवाह के अभाव, सीमित निगरानी और भौतिक दस्तावेजों पर अत्यधिक निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप काम में अक्सर देरी और अक्षमता होती थी। नयी प्रणाली मानकीकृत प्रक्रियाओं, डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स और स्वचालित एस्केलेशन तंत्र के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करती है, जिससे शासन में अधिक अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
आवास एवं शहरी विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव उषा पाढ़ी ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल न केवल एक तकनीकी अपग्रेड है, बल्कि व्यापक प्रशासनिक सुधार है। उन्होंने कहा कि ओएसडब्लूएएस रियल-टाइम निगरानी को सक्षम बनाता है, जवाबदेही को मजबूत करता है और डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता करता है, जिससे शहरी ओडिशा में समग्र सेवा वितरण में सुधार होगा। इस प्लेटफॉर्म की एक प्रमुख विशेषता इसका रियल-टाइम डैशबोर्ड है, जो राज्य और स्थानीय दोनों स्तरों के अधिकारियों को लंबित और फाइलों की आवाजाही की निगरानी की अनुमति देता है। इससे पर्यवेक्षण और अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार होता है।
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