जम्मू , नवंबर 10 -- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को यहां एक बैठक में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत शुरू किये गये कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें वित्तीय व भौतिक प्रदर्शन, धन के उपयोग और आगामी वित्तीय वर्षों की योजनाओं का जायजा लिया गया।
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए धन की उपलब्धता और व्यय लक्ष्यों के साथ-साथ वित्त वर्ष 2027-28 के दौरान परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, जल शक्ति, युवा सेवाएं एवं खेल, ऊर्जा विकास और आवास एवं शहरी विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन घटक पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य आपदा न्यूनीकरण और लचीलेपन को मजबूत करना तथा प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाचे को बहाल करना है।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने एसएएससीआई के पहले भाग के कार्यों में तेजी लाने और दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मार्च 2027 तक स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने एसएएससीआई 2025-26 आपदा प्रबंधन घटक के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए संशोधित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया और विभागों को निर्धारित अवधि के भीतर तय वित्तीय लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर अपलोड करने और बीम्स पर समय पर कारर्वाई योजना जमा करने का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़े सभी सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) बैंक खातों को बंद करने का भी आह्वान किया।
नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के आगामी दौरे के मद्देनजर, विभागों को आकलन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए व्यापक, क्षेत्र-वार नुकसान आकलन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे वित्त वर्ष 2027-28 के दौरान समय पर निविदा प्रक्रिया और सुचारू निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए मार्च 2027 तक बाधा मुक्त परियोजनाओं की एक मजबूत सूची की पहचान करें और तैयार करें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम योजना और आपसी विभागों के बीच करीबी तालमेल पर जोर दिया कि अगले वर्ष की एसएएससीआई योजना समय पर अंतिम रूप ले सके।
वित्त वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, बैठक में बताया गया कि लचीली राशि, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के हिस्से, प्रोत्साहन-आधारित आवंटन और आपदा प्रबंधन घटकों को मिलाकर कुल 5,166.46 करोड़ रुपये के समग्र आवंटन के मुकाबले 3,367.64 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) ने एनडीएमए की 1,534.58 करोड़ रुपये की सीमा के मुकाबले सामाजिक, बुनियादी ढांचे, उत्पादक और क्रॉस-कटिंग क्षेत्रों में आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन (पीडीएनए) के लिए 1,416 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। तत्काल जारी करने के लिए 424.79 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, एसएएससीआई का पहला भाग लचीली राशि के तहत 811 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, जिसमें चालू वर्ष की प्राप्तियों में 541 करोड़ रुपये और पिछले वित्तीय वर्ष से बिना उपयोग किए गए धन के रूप में आगे ले जाए गए 270 करोड़ रुपये शामिल हैं। विभागों को दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 608 करोड़ रुपये का व्यय लक्ष्य सौंपा गया है।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित दूसरे भाग के तहत, जम्मू-कश्मीर को 116 करोड़ रुपये मिले हैं, जो जम्मू-कश्मीर से जुड़ी 10 प्रमुख योजनाओं के लिए मांगे गए 176 करोड़ रुपये के एसएएससीआई ऋण सहायता का 66 प्रतिशत है। बैठक में शासन सुधारों, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और क्षेत्र-विशिष्ट प्रदर्शन बेंचमार्क से जुड़े वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपलब्ध 2,890.51 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन-आधारित फंडिंग पूल का लाभ उठाने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रयासों की भी समीक्षा की गयी।
कृषि पहल के लिए डिजिटल जन संरचना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी गई, जिसमें 7.59 लाख किसान आईडी जनरेट की गयी, जो लक्ष्य का 59 प्रतिशत है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) 5,714 गांवों में पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का 83.3 प्रतिशत और 30.27 लाख से अधिक भूमि पार्सल को कवर करता है।
बैठक में यह जानकारी दी गयी कि किसान आईडी के माध्यम से एग्रीस्टैक-सक्षम उर्वरकों का पायलट वितरण पांच नवंबर को जम्मू और श्रीनगर जिलों में शुरू हुआ, जो प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि सेवा वितरण को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। अन्य प्रोत्साहन-संबद्ध सुधार क्षेत्रों के तहत भी प्रगति की समीक्षा की गयी, जिसमें 350 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ खनन सुधार , पशुधन क्षेत्र सुधार (150 करोड़ रुपये), वित्तीय प्रबंधन में दक्षता (400 करोड़ रुपये), राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियमों का कार्यान्वयन (50 करोड़ रुपये) और पूंजीगत व्यय लक्ष्यों की प्राप्ति (218 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इन क्षेत्रों में प्रस्ताव या तो प्रस्तुत किये जा चुके हैं या सत्यापन के विभिन्न चरणों में हैं।
मंत्रियों ने भी बैठक के दौरान अपने इनपुट और सुझाव साझा किए, जिसमें उनके संबंधित विभागों से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं और मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने एसएएससीआई-वित्तपोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एसएएससीआई का उपयोग केवल एक विशेष फंडिंग विंडो के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जम्मू-कश्मीर में पूंजीगत निवेश को तेज करने, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शासन के परिणामों में सुधार के लिए एक रणनीतिक साधन के रूप में किया जाना चाहिए।
उन्होंने इस योजना के तहत उपलब्ध लाभों को अधिकतम करने के लिए समय पर निष्पादन, कुशल वित्तीय प्रबंधन और विभागों के बीच निरंतर समन्वय के महत्व के बारे में बताया।
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