रांची , सितंबर 28 -- झारखण्ड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम से संबंधित आपत्ति दर्ज करने, नाम विलोपित कराने, प्रविष्टियों में सुधार अथवा नाम स्थानांतरित कराने के लिए अब सिर्फ 2 दिन शेष हैं।
दावा-आपत्ति एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर निर्धारित है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा करें। जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र इसीनेट के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ की सहायता से 30 सितम्बर तक अवश्य जमा करें।
श्री कुमार ने कहा कि पात्र नागरिकों के पास मतदाता सूची का हिस्सा बनने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे स्वयं आवेदन करने के साथ-साथ अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों एवं आसपास के अन्य पात्र नागरिकों को भी आवेदन करने के लिए जागरूक करें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे युवा, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अन्य पात्र नागरिक, अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते फॉर्म 6 अवश्य भरें।
उन्होंने बताया कि फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच एवं सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। केवल फॉर्म-7 जमा कर देने मात्र से किसी मतदाता का नाम स्वतः विलोपित नहीं होगा। इसी प्रकार फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार, पते में परिवर्तन अथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
30 सितम्बर 2026 के बाद निर्वाचन मशीनरी द्वारा प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के डिजिटाइजेशन, आवेदनों की जांच, आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करने, सुनवाई तथा इसके उपरांत अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
श्री कुमार ने सभी बीएलओ, बीएलए, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, निर्वाचन पदाधिकारियों एवं कर्मियों से भी अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक जानकारी या समय-सीमा के अभाव में मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
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