रांची , सितंबर 29 -- झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रवक्ता अख्तर अली ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा की एक व्यक्ति, एक वोट, एक समान अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है।
ऐसे में चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एसआईआर में सभी नागरिकों के साथ एक समान प्रक्रिया और समान समयसीमा क्यों नहीं अपनाई जा रही है।
दिल्ली एसआईआर में बड़ी संख्या में प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी नोटिस सूची में आने के बाद इस प्रक्रिया की तकनीकी और तार्किक विसंगतियों पर सवाल उठे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एल.के. आडवाणी, अरविंद केजरीवाल सहित कई प्रमुख लोगों के नाम सत्यापन के लिए चिन्हित हुए।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के परिवार के सदस्यों, पूर्व सेना प्रमुखों और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों के नाम भी स्वचालित या तार्किक विसंगतियों के कारण चिन्हित हो सकते हैं, तो सामान्य गरीब, मजदूर, आदिवासी और ग्रामीण मतदाता के लिए यह प्रक्रिया कितनी कठिन होंगी?श्री अली ने सवाल किया कि यदि उत्तर प्रदेश में अपने लोगो का छूटे हुए नामों पर योगी जी के एतराज होने पर नामो को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा सकता है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल और अब झारखंड जैसे राज्यों में भी उतनी ही सक्रियता, पारदर्शिता और घर-घर सहायता क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती?उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि झारखंड में एस आईआर से संबंधित हर डिलीशन का कारण, संबंधित ईआरओ का आदेश, नोटिस की स्थिति, दावे-आपत्तियों की संख्या और अंतिम निर्णय सार्वजनिक पोर्टल पर विधानसभा एवं बूथ स्तर तक उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, किसी भी नाम को हटाने से पहले वास्तविक मानवीय सत्यापन और पर्याप्त सुनवाई सुनिश्चित की जाए।
श्री अली नेअंत मे कहा सवाल किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक चुनाव का नहीं है। सवाल भारत के हर नागरिक के वोट की बराबर कीमत और लोकतंत्र में उसके भरोसे का है। चुनाव आयोग को यह भरोसा अपने कार्यों से साबित करना होगा कि एसआईआर में गरीब और प्रभावशाली-दोनों के लिए एक ही नियम, एक ही प्रक्रिया और एक ही न्याय है।
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