भोपाल , मई 14 -- मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि किसानों को केवल घोषणा नहीं बल्कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए।
श्री पटवारी ने कहा कि किसानों की भावनाओं को समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, लेकिन केवल एमएसपी की घोषणा कर देना किसानों के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने दावा किया कि देश और मध्यप्रदेश के किसानों को आज भी उनकी उपज का वास्तविक समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है।
उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि मध्यप्रदेश में कौन-सी फसल वास्तव में एमएसपी पर बिक रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार दावा कर रही है कि किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है तो इसका भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दलहन, तिलहन, मोटा अनाज और सरसों सहित अधिकांश खरीफ फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं तथा किसान मजबूरी में अपनी उपज कम दामों पर बेचने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि मूंग किसानों को भी समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल रहा है।
श्री पटवारी ने कहा कि यदि केंद्र सरकार वास्तव में किसानों के हित में काम करना चाहती है तो एमएसपी से नीचे खरीद करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा सरकार एमएसपी से नीचे खरीद को अपराध घोषित करने का साहस दिखाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की।
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