नयी दिल्ली , अक्टूबर 15 -- रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में कैडेटों की संख्या मौजूदा करीब 17 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नौ राज्यों से ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा है।
श्री सेठ ने एनसीसी के विस्तार के साथ प्रशिक्षण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया।
रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि श्री सेठ ने गुरुवार को असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय कैडेट कोर की विशेष संयुक्त राज्य प्रतिनिधि और अतिरिक्त महानिदेशक बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एनसीसी के विस्तार, उसे मजबूत बनाने और कामकाज को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।
रक्षा राज्य मंत्री ने गणतंत्र दिवस शिविर में पूर्वोत्तर राज्यों के कैडेटों की भागीदारी और एनसीसी में लड़कियों के बढ़ते नामांकन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तीकरण में एनसीसी के योगदान को दर्शाता है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने और उनमें 'राष्ट्र प्रथम' की भावना विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
श्री सेठ ने कहा कि एनसीसी युवाओं को आत्मविश्वासी, अनुशासित और राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने वाला अभियान है। उन्होंने प्रभावी प्रशिक्षण, पर्याप्त संस्थागत सहायता और संबंधित पक्षों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। उन्होंने एनसीसी को मजबूत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
बैठक में एनसीसी के दायरे को बढ़ाने, कैडेटों के कल्याण, प्रशिक्षण सुविधाओं, संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। इसके साथ ही समाजसेवा, सामुदायिक विकास, चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रीय एकता और युवाओं में सेवा भावना विकसित करने में एनसीसी की भूमिका पर भी जोर दिया गया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में एनसीसी की नौ ग्रुप मुख्यालयों और 50 इकाइयों के जरिए गतिविधियां संचालित होती हैं। इन राज्यों के 1,645 शिक्षण संस्थानों में करीब 1.25 लाख कैडेट हैं।
पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एनसीसी की छह ग्रुप मुख्यालयों और 56 इकाइयों के जरिए गतिविधियां चलती हैं। यहां 1,326 शिक्षण संस्थानों में करीब 1.25 लाख कैडेट जुड़े हैं।
एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स के नेतृत्व में हुई इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय और एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
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