पटना , मई 27 -- ंधन के बढ़ते दाम को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों के उचित उपयोग पर विभागों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ईंधन के इस्तेमाल में की जाने वाली कटौती की अपील को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उच्चाधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि राज्य और जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों का आयोजन यथासंभव वीडियो कांफ्रेंसिंग से की जाय। राज्य और जिला स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी कार पुलिंग व्यवस्था को लागू करें। नए वाहनों की खरीद की आवश्यकता होने पर जहां तक संभव हो सके, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाय। अधिकारी और कर्मचारी सरकारी कार्यों में उपयोग के लिए किराए के वाहन लेने के क्रम में इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्राथमिकता दें।
मुख्य सचिव ने कहाकि सभी विभाग मुख्यालय स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नामित किया जाय। इनकी मासिक बैठक ऊर्जा विभाग के सचिव लेंगे। सभी अधिकारी और कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि अनावश्यक एसी, बल्ब और विद्युत के अन्य उपकरणों के उपयोग पर रोक लगे। उन्होंने कहा कि कार्यालय अवधि के बाद विद्युत उपकरणों को अनिवार्य रूप से बंद करें। इसके लिए विभाग और कार्यालय स्तर पर सेंट्रल स्वीचिंग सिस्टम लागू किया जाये. उन्होंने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में जिला स्तर पर पदाधिकारियों को अभियान चलाने के लिए कहा है।
जारी निर्देशों में श्री अमृत ने कहा है कि सभी विभाग यह समीक्षा करें कि पूर्व में स्थापित ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं या नहीं। यथासंभव कोशिश होनी चाहिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, अतिथि गृहों, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित हो और इसका समुचित रख-रखाव भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों के लिए सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा अगले छह महीने तक प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही राज्य के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का यह प्रयास रहना चाहिए कि उनके कार्यालय में संबंधित ईंधन एवं बिजली की औसत खपत उपरोक्त उपायों की वजह से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में कम रहे।
पत्र की प्रतियां सभी उपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ-साथ प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी को भेजी गई है।
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