अमरोहा , मार्च 25 -- उत्तर प्रदेश के अमरोहा में उद्योग बंधुओं की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। किसी भी समस्या में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह बात जिलाधिकारी श्रीमती निधि गुप्ता वत्स ने उद्योग बंधु समिति की बैठक में कही।
कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने उद्योग बंधुओं की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि आज बैठक में उठाए गए सभी बिंदुओं का निस्तारण अगली बैठक तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। लंबित निवेश मित्र प्रकरणों को भी संबंधित विभाग जल्द से जल्द निपटाएं।
बैठक में औद्योगिक भूखंड संख्या एफ-24 के उपयोग में आ रही बाधा के निराकरण और निर्माण/उत्पादन की समयावधि बढ़ाने संबंधी मामले पर जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा से स्पष्टीकरण मांगा।
मैसर्स एम0जी0ए0 डिजाइन, खसरा नंबर-51, मेन्गो ड्राईवलेन, ग्राम हटाऊवा, दिल्ली रोड, जोया की स्ट्रीट लाइट समस्या का निराकरण न किए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी से स्पष्टीकरण के आदेश दिए।
मैसर्स जीआर सॉलवेन्ट एण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नियमित विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए गए। ढोलक हस्तकला एसोसिएशन, जय ओम नगर अमरोहा और जैकिट छोलक मर्चेंट द्वारा सड़क निर्माण संबंधी मामले में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अमरोहा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।मैसर्स संगम मेडिसर्व प्रा.लि. के औद्योगिक विद्युत कनेक्शन और मैसर्स सत्यम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जल भराव की समस्या पर भी चर्चा हुई।
मैसर्स सीएस गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड की निर्यात उन्मुख काष्ठ संस्करण इकाई को नीतिगत राहत एवं सुधार संबंधी प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। मैसर्स सुप्रीम पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, खसरा नंबर-55, सादुल्लापुर, गजरौला को बिजली ड्यूटी में छूट दिए जाने के मामले में अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए गए।
चौधरी करतार सिंह आई हॉस्पिटल, आजाद नगर, गजरौला को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सर्टिफिकेट न दिए जाने पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को तत्काल प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
मैसर्स रियलटाइम वायोमेट्रिक्स इंडिया प्रा.लि., प्लॉट संख्या आई-47, इंडस्ट्रियल एरिया गजरौला द्वितीय की इकाई परिसर में जल भराव की समस्या पर चर्चा हुई। कंपनी ने बताया कि प्लॉट आई-46 द्वारा गलत निर्माण और यूपीसीडा के सेटबैक व फार नियमों के उल्लंघन के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है।मैसर्स माइक्रोमैटिक ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या ए-8 की प्रयुक्त बैंक गारंटी अवमुक्त करने के मामले पर भी चर्चा हुई।
बैठक में उपायुक्त उद्योग ने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जनपद में कुल 49,862 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 34,807 आवेदनों की ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय स्तर से संस्तुति प्राप्त हो चुकी है। इनमें ग्राम पंचायत के 31,683 और नगरीय निकाय के 3,124 आवेदन शामिल हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना के तहत ढोलक और रेडीमेड गारमेंट्स के साथ अब मेटल एवं वुडन हैंडीक्राफ्ट को भी जोड़ दिया गया है।
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