देहरादून , अगस्त 31 -- उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बैठक के दौरान आगामी एक सप्ताह के भीतर फार्म 6, 7 और फार्म 8 के निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि विसंगति और असंबद्ध (अनमैप्ड) मतदाताओं की 94 प्रतिशत सुनवाई पूरी हो चुकी है।
बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के सम्बंध में अब तक की कार्रवाई के साथ ही शेष मामलों पर सुनवाई के लिए जिलेवार विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक में बताया गया कि पूरे प्रदेश में ड्राफ्ट (प्रारूप) मतदाता सूची में शामिल 71 लाख 33 हजार मतदाताओं के सापेक्ष अनमैप्ड और विसंगति को लेकर कुल 24 लाख 30 हजार नोटिस जारी किए गए थे। जिसके सापेक्ष 23 लाख मतदाताओं की सुनवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही एक लाख 10 हजार मतदाता ऐसे है जो कि किसी कारण सुनवाई के लिए नहीं पंहुच सके हैं। बताया गया कि ऐसे सभी मतदाताओं को पुनः सुनवाई का अवसर दिया गया है ताकि हर पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी दावे एवं आपत्तियों की समयवद्ध तरीके से नियमानुसार सुनवाई की जाए। समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी जनपदों के डीईओ को फार्म 6, फार्म 7 एवं फार्म 8 के निस्तारण सम्बंधी विस्तार पूर्वक जानकारी ली।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डाॅ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास के अतिरिक्त सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
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