नैनीताल , अगस्त 19 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में गंगा नदी किनारे कथित अवैध खनन के मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की है। न्यायालय ने तब तक संबंधित पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को हरिद्वार मातृ सदन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था।
मातृ सदन की ओर से कहा गया कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और गंगा नदी में अब भी कथित तौर पर अवैध खनन जारी है। याचिकाकर्ता ने प्रशासन को न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया।
सुनवाई के दौरान स्टोन क्रशर मालिकों की ओर से कहा गया कि वे निर्धारित नीति के अनुसार काम कर रहे थे, लेकिन उनका पक्ष सुने बिना ही संचालन पर रोक लगा दी गई, जो खनन नियमावली के विपरीत है। उन्होंने कहा कि वे खनन से संबंधित सभी शर्तों का पालन करते रहे हैं, इसलिए संचालन पर लगाई गई रोक हटाई जाए और सीज किए गए वाहनों को छोड़ा जाये।
स्टोन क्रशर मालिकों की ओर से यह भी कहा गया कि वाहन सीज होने के बाद बैंक ऋण की किस्तों पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। इसलिए वाहनों को रिलीज करने की अनुमति दी जाये।
इसके जवाब में मातृ सदन की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई 2025 को अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशरों पर रोक लगाने का आदेश दिया था, इसके बावजूद गंगा में अवैध खनन जारी है। मातृ सदन ने सीज वाहनों को रिलीज करने का विरोध करते हुए अदालत के आदेश पर जब्त वाहनों की नीलामी कर उससे प्राप्त राशि पर्यावरण संरक्षण पर खर्च करने की मांग की।
मामले में वर्ष 2022 में हरिद्वार मातृ सदन ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में नियमों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि इससे गंगा के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो रहा है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि कुंभ क्षेत्र में भी खनन किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा गंगा संरक्षण के लिए गठित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के उद्देश्यों के विपरीत है। याचिका में गंगा नदी में कथित अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गयी थी।
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