रायपुर , अगस्त 14 -- उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) पर लगा एक लाख रुपये का जुर्माना निरस्त कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज जानकारी देते हुए बताया कि टेंडर से जुड़े एक मामले में एक ठेकेदार ने उच्च न्यायालय में शिकायत की थी, जिसके बाद न्यायालय ने सीजीएमएससी पर एक लाख का जुर्माना लगा दिया था। इसके खिलाफ निगम उच्चतम न्यायालय गया। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई में पाया कि निगम की तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी।
अदालत ने माना कि ठेकेदार ने फॉर्म में जो अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी दी थी, उसी पर समय रहते सारी जरूरी जानकारियां और मैसेज भेजे गए थे। ठेकेदार ने खुद तय समय में जवाब नहीं दिया, इसलिए नियमों के तहत ही उसे टेंडर से बाहर किया गया था।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने माना कि पूरे मामले में सीजीएमएससी का काम बिल्कुल सही था और उस पर लगा जुर्माना ग़लत है। इस फैसले से साबित हो गया है कि निगम अपने सभी टेंडर और खरीदारी में पूरी ईमानदारी और नियमों का पालन करता है।
निगम ने कहा है कि वह आगे भी राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही पूरी ईमानदारी के साथ काम करता रहेगा।
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