नयी दिल्ली , नवंबर 03 -- उच्चतम न्यायालय ने 'क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड' को कीटनाशक 'हैलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल' के आयात और स्वदेशी निर्माण के लिए जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को बहाल कर दिया है।
न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसने इस पंजीकरण को रद्द कर दिया था।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन की अपील को स्वीकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 29 मई के फैसले को खारिज कर दिया। यह विवाद तब शुरू हुआ था, जब पंजीकरण समिति ने 23 जुलाई 2021 को कंपनी को कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9(3) के तहत 'हैलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल टेक्निकल 98 प्रतिशत' के आयात और 'हैलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 75 प्रतिशत डब्ल्यूजी' के निर्माण का पंजीकरण दिया था। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी 'धानुका एग्रीटेक लिमिटेड' ने इसे पहले अपीलीय प्राधिकरण और बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी को दिए गए लाइसेंस के प्रशासनिक फैसले पर न्यायिक समीक्षा की शक्तियां सीमित हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वैधानिक प्राधिकरणों के निष्कर्षों को बदलकर स्वयं एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा, न्यायालय ने धानुका एग्रीटेक की अपील करने की कानूनी योग्यता पर भी सवाल उठाया और स्पष्ट किया कि कीटनाशक अधिनियम की धारा 10 केवल पंजीकरण से इनकार या रद्द करने के खिलाफ अपील का अधिकार देती है, न कि किसी अन्य कंपनी को दिए गए पंजीकरण को चुनौती देने का।
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन हलफनामे का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने कहा कि क्रिस्टल क्रॉप के आवेदन की कई स्तरों पर जांच की गई थी। केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला ने 2016 में ही नमूने के परीक्षण के बाद इसकी गुणवत्ता और संरचना को 98.53 प्रतिशत शुद्ध पाया था। इसके अलावा, रासायनिक संरचना, जैव-प्रभावकारिता, विष विज्ञान और पैकेजिंग जैसे मानकों पर भी गहन पड़ताल की गई थी। आयात के स्रोत से जुड़े संशय पर कंपनी द्वारा दी गई स्पष्टीकरण और चीनी निर्माता कंपनी (जिआंगसु एग्रोकेम लेबोरेटरी) से आपूर्ति शृंखला के दस्तावेजों को समिति ने संतोषजनक माना था।
सामग्री की समीक्षा के बाद उच्चतम न्यायालय ने पाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला कानून और तथ्यों के आधार पर कायम रहने योग्य नहीं है, जिसके बाद इस साल 14 अक्टूबर को यह अंतिम आदेश पारित किया गया। मामले में क्रिस्टल क्रॉप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता, धानुका एग्रीटेक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र सरकार की तरफ से अपर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं।
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