तेहरान , नवंबर 11 -- ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) से कहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी के लिए 20 लाख डॉलर तक इनाम की अमेरिकी सरकार की पेशकश की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।
ईरान ने चेतावनी दी है कि इस कदम से जासूसी को बढ़ावा मिल सकता है, परमाणु वैज्ञानिकों की जान खतरे में पड़ सकती है और संवेदनशील परमाणु ठिकानों को तोड़फोड़ का निशाना बनाया जा सकता है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस, सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष सानिता पाव्लूटा-डेसलैंड्स और आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी को लिखे पत्र में अमेरिकी घोषणा को ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बताया।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने छह और सात नवंबर को अपने 'रिवार्ड्स फॉर जस्टिस' कार्यक्रम के तहत इस इनाम की घोषणा की थी। बाद में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने भी इसका प्रचार किया। इसके तहत ईरान के परमाणु ठिकानों, उपकरणों और उनसे जुड़े लोगों, जिनमें वैज्ञानिक समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं, के बारे में जानकारी देने पर 20 लाख डॉलर तक का इनाम और जरूरत पड़ने पर स्थानांतरण की सुविधा देने की पेशकश की गई है।
श्री अराघची ने इस घोषणा को गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक कदम बताते हुए कहा कि यह परमाणु ठिकानों, सामग्री, तकनीकी उपकरणों और वैज्ञानिकों के बारे में गुप्त रूप से खुफिया जानकारी जुटाने को खुला प्रोत्साहन देने जैसा है।
उन्होंने चेतावनी दी कि आर्थिक प्रलोभन देकर परमाणु वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों को निशाना बनाने से वे जासूसी, धमकी और हमलों के जोखिम में आ सकते हैं। इससे शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों में शामिल ठिकानों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।
ईरानी विदेश मंत्री ने आईएईए की सुरक्षा निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी संप्रभु देश के परमाणु ठिकानों और वहां काम करने वाले लोगों की गोपनीय जानकारी सार्वजनिक रूप से मांगे जाने से एजेंसी के सत्यापन संबंधी दायित्व कमजोर हो सकते हैं। यह चिंता तब और गंभीर हो जाती है, जब संबंधित ठिकाने अंतरराष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था के तहत आते हों।
श्री अराघची ने पत्र में लिखा, "अमेरिका की इस चिंताजनक घोषणा का एक तात्कालिक असर यह होगा कि नियमित सुरक्षा निगरानी की मांग करना संभव नहीं रह जाएगा, जबकि जिन ठिकानों, कर्मचारियों और संवेदनशील सूचनाओं पर यह व्यवस्था निर्भर करती है, वे हत्या, तोड़फोड़ और आक्रामक कार्रवाई के खतरे में होंगे।"उन्होंने कहा, "यह जरूरी है कि इस विशेष मामले में एजेंसी की सुरक्षा निगरानी व्यवस्था का इस्तेमाल अमेरिकी खुफिया जानकारी जुटाने की गतिविधियों के लिए न हो और न ही उसकी निष्पक्षता से समझौता किया जाए।" उन्होंने चेतावनी दी कि निगरानी गतिविधियों के दौरान जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल एजेंसी के सत्यापन संबंधी दायित्वों से पूरी तरह असंबंधित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के अनुच्छेद चार का हवाला देते हुए श्री अराघची ने कहा कि प्रत्येक देश को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने की शर्त पर बिना किसी भेदभाव के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान, उत्पादन और उपयोग का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश की वैध परमाणु गतिविधियों को दबाव बनाने वाले उपायों, गुप्त हस्तक्षेप या उसके परमाणु ठिकानों और वैज्ञानिक समुदाय की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों के जरिए बाधित नहीं करना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि परमाणु वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को बिना किसी डर, धमकी या दबाव के अपना पेशेवर काम करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमाणु ठिकानों और वहां काम करने वाले लोगों को गैरकानूनी हस्तक्षेप से बचाने की साझा जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की है।
श्री अराघची ने गुतारेस और सुरक्षा परिषद से अमेरिकी घोषणा के प्रभावों को तत्काल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के संज्ञान में लाने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के समक्ष पैदा हुए खतरे पर ध्यान देने की अपील की।
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