सहरसा , अगस्त 10 -- िहार सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए पात्र लाभार्थियों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इच्छुक लाभार्थी बिहार सरकार के परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सहरसा के जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक राज्य में पंजीकृत एवं उपयोग किए जाने वाले वाहनों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि पात्र लाभार्थी बिहार सरकार के परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध "ईवीसब्सिडी " लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार 15 मई 2026 के बाद खरीदे गए पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्धारित शर्तों के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने वाले सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को Rs.50,000 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को Rs.60,000 तक का अनुदान दिया जाएगा।
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