धार , सितंबर 25 -- मध्यप्रदेश में धार जिले के इंदौर-मनमाड़ नयी रेलवे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में धरमपुरी तहसील के किसानों ने शुक्रवार को केंद्रीय महिला बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर को 14 मांगों का ज्ञापन सौंपा।
तहसील के 12 गांवों सुन्द्रेल, पटलावद, बिखरौन, पढरान्या, ग्यासपुरखेड़ी, लुन्हेराखुर्द, नागझीरी, भोडल, चिकटयावड़, कुंदा, गुलझरी और दूधी के किसानों ने यह ज्ञापन सौंपा है।
धामनोद नगर में किसानों का कहना है कि बिना पूरी जानकारी दिए सर्वे और नाप-जोख चल रहा है। किसानों ने मांग की है कि सभी 12 गांव मुंबई-आगरा रोड और औद्योगिक क्षेत्र से सिर्फ तीन किलोमीटर दूर हैं। यहां की गाइडलाइन 90 से 95 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है। इसलिए धामनोद शहर की उच्च गाइडलाइन के आधार पर एक क्लस्टर बनाकर मुआवजा तय किया जाए।
अन्य मांगों में शामिल है कि जिन किसानों की 70 प्रतिशत से ज्यादा जमीन जा रही है, उनकी बची हुई जमीन का भी अधिग्रहण किया जाए। नक्शे और रिकॉर्ड की गलतियां सुधारी जाएं। मुआवजा मिलने के बाद दूसरी कृषि भूमि खरीदने पर स्टाम्प शुल्क माफ किया जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाए।
अंत में किसानों ने बताया कि वे रेल विस्तार का विरोध नहीं कर रहे, केवल अपनी धरती मां का उचित मूल्य मांग रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने समस्या को आगे रखवा कर समाधान का आश्वासन दिया।
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