तेल अवीव , फरवरी 18 -- इज़रायल सरकार ने पश्चिमी तट में ज़मीन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के हालिया फ़ैसले की आठ मुस्लिम देशों द्वारा निंदा करने वाले संयुक्त बयान को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया है।
मंगलवार को तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, क़तर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने पश्चिमी तट में ज़मीन को सरकारी सम्पति घोषित करने और उनके पंजीकरण और मालिकाना हक़ के सेटलमेंट के लिए प्रक्रिया को मंज़ूरी देने के इज़रायली सरकार के फ़ैसले की निंदा की।
मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा, "यह बयान असल में बेबुनियाद और जानबूझकर गुमराह करने वाला है। फ़िलिस्तीनी अधिकारी ही क्षेत्र सी में गैर-कानूनी ज़मीन पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे है, जो कानून और मौजूदा समझौतों का उल्लंघन है।"मंत्रालय ने बताया कि इज़रायली सरकार ने सिविल और सम्पति कानून के तहत प्रशासनिक कदम को मंज़ूरी दी है।
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