कोझिकोड , अक्टूबर 03 -- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय सचिव के सुरेन्द्रन ने शनिवार को आरोप लगाया कि केरल में वीडी सतीशन सरकार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और जमात-ए-इस्लामी के प्रभाव में काम कर रही है।
श्री सुरेन्द्रन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आईयूएमएल ने छह कैबिनेट-रैंक वाले पद हासिल कर लिए हैं। आईयूएमएल नेता और पूर्व मंत्री एम के मुनीर को कैबिनेट रैंक के साथ केरल प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने से आईयूएमएल को प्रभावी रूप से उसका छठा कैबिनेट-रैंक पद मिल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम से केरल का सामाजिक संतुलन प्रभावित होगा। उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि जहां एक प्रमुख पिछड़े समुदाय के पास केवल दो मंत्री पद हैं, वहीं एक विशेष धार्मिक समुदाय के पास अब सात कैबिनेट-रैंक पद हैं।
श्री सुरेन्द्रन ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस नियुक्ति को करने में आईयूएमएल और जमात-ए-इस्लामी के दबाव के आगे घुटने टेक दिये हैं और कहा कि ऐसी स्थिति केरल के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने उम्मेन चांडी सरकार के दौरान आईयूएमएल के अतिरिक्त मंत्री पद की मांग को लेकर हुए विवाद को याद दिलाया और कहा कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को उस घटनाक्रम के राजनीतिक परिणामों को याद रखना चाहिए।
भाजपा नेता ने दावा किया कि वर्तमान सरकार के गठन पर चर्चा के दौरान भी आईयूएमएल के लिए छठे मंत्री पद की मांग उठी थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर विरोध के कारण पार्टी को एक और मंत्री पद मिलने से रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष को दी गयी कैबिनेट-रैंक स्थिति के अलावा, आईयूएमएल के पास अब महत्वपूर्ण विभागों को संभालने वाले पांच मंत्री हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि यूडीएफ सरकार के कार्यकाल की शुरुआत से ही आईयूएमएल सरकारी फैसलों को प्रभावित कर रही है और दावा किया कि प्रशासन में जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव भी बढ़ रहा है।उन्होंने कहा कि जब यूडीएफ सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब भाजपा ने चेतावनी दी थी कि आईयूएमएल और जमात-ए-इस्लामी प्रशासन पर काफी प्रभाव डालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कट्टरपंथी तत्वों को खुश करने और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए "खतरनाक राजनीति" कर रही है।
भाजपा नेता ने सरकार पर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किये गये कई वादों को पूरा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूडीएफ ने "नया केरल" बनाने का वादा किया था, लेकिन राज्य अब बिजली कटौती और बेरोजगारी का सामना कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अपने वादे के बावजूद सरकार पीएससी रैंक सूचियों की वैधता बढ़ाने में विफल रही है।
श्री सुरेन्द्रन ने आरोप लगाया कि सबरीमला मुद्दे की जांच को बाधित किया गया है और दावा किया कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके परिवार को बचा रही है। आईयूएमएल और जमात-ए-इस्लामी के दबाव के बाद सरकार पीएम श्री योजना को आगे बढ़ाने के अपने फैसले से पीछे हट गयी है।
यूडीएफ के "इंदिरा गारंटी" वादों का जिक्र करते हुए श्री सुरेन्द्रन ने दावा किया कि पांच प्रतिबद्धताओं में से केवल एक को लागू किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सबरीमला, बिजली कटौती, पीएससी अनियमितताओं और रैंक-सूची की वैधता के विस्तार से संबंधित वादों को पूरा करने में विफल रही है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तिरुवनंतपुरम में भाजपा कार्यालय पर हुए हमले सहित राजनीतिक संघर्षों का उपयोग सरकार की आईयूएमएल और जमात-ए-इस्लामी पर निर्भरता से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। स्थिति को "पूर्ण प्रशासनिक विफलता" बताते हुए उन्होंने कहा , "जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। इसका फायदा आईयूएमएल और जमात-ए-इस्लामी को मिला है।"संवाददाता सम्मेलन में भाजपा कोझिकोड शहर जिला अध्यक्ष अधिवक्ता केपी प्रकाश बाबू, पूर्व राज्य उपाध्यक्ष पी रघुनाथ और जिला महासचिव टी वी उन्नीकृष्णन भी मौजूद रहे।
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