कोलकाता , सितंबर 30 -- पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के चुनाव चिन्ह 'लिफाफा' को लेकर उत्पन्न हुए विवाद पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
यह विवाद पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में 6 अक्टूबर को होने वाले आगामी उपचुनावों से ठीक पहले सामने आया है। चुनाव आयोग ने इस बार 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाली 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' (डीटीसी) को आवंटित कर दिया, जबकि आईएसएफ को 'अलमारी' निशान दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि आईएसएफ ने 2026 का पिछला विधानसभा चुनाव 'लिफाफा' चिन्ह पर ही लड़ा था। पार्टी का पुराना निशान बहाल करने की मांग को लेकर भांगड़ से आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने 21 सितंबर को उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने इससे पहले चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर अपना पुराना चुनाव चिन्ह लौटाने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आईएसएफ के पूर्व इस्तेमाल किए गए निशान को डीटीसी को आवंटित करने के निर्णय पर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। आयोग के वकील जिष्णु चौधरी ने तर्क दिया कि आम चुनाव और उपचुनाव अलग-अलग चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं और चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही वह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि प्रतीकों आवंटन का अंतिम अधिकार चुनाव आयोग के पास है और किसी भी राजनीतिक दल का किसी चुनाव चिन्ह पर एकाधिकार या मालिकाना हक नहीं होता।
हालांकि, आयोग का यह तर्क अदालत को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सका। न्यायमूर्ति राव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर चिंता व्यक्त की और उस कानूनी आधार पर सवाल उठाया जिसके तहत यह निशान डीटीसी को दिया गया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि भले ही आईएसएफ का अपने पुराने निशान पर कोई कानूनी अधिकार न हो, लेकिन अपने परिचित प्रतीक को बनाए रखने की उसकी मांग स्वाभाविक और समझ में आने योग्य है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित