श्रीनगर , नवंबर 07 -- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कांफ्रेंस के असंतुष्ट विधायकों के साथ हुई एक बैठक के दौरान अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की।
बैठक में शामिल रहे दो असंतुष्ट विधायकों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि यदि उन्हें लगता है कि वह सरकार चलाने में असमर्थ हैं, तो उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री का पद संभाल सकता है, जबकि वह खुद पार्टी चलाने पर ध्यान देंगे।
यह बयान शुक्रवार को हुई एक अहम बैठक के दौरान सामने आया, जिसमें नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और असंतुष्ट विधायकों के एक समूह ने हिस्सा लिया। इस बैठक के साथ ही सत्तारुढ़ पार्टी के भीतर लगभग दस दिनों से चली आ रही राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया है।
यह असंतोष 27 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद सामने आया था, जब कई विधायकों ने मंत्रिपरिषद में शामिल न किये जाने पर नाराजगी जतायी थी और मंत्रालयों के बंटवारे में पक्षपात का आरोप लगाया था। उन्होंने सरकार के कामकाज और मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने को लेकर भी चिंता जतायी थी।
शुक्रवार की बैठक में शामिल रहे एक विधायक ने बताया कि श्री उमर अब्दुल्ला ने उनसे कहा था कि यदि उन्हें लगता है कि वह अपेक्षाओं पर खरे उतरने में असमर्थ हैं, तो वह पद छोड़ने और सरकार की कमान किसी अन्य को सौंपने के लिए तैयार हैं।
विधायक ने उनके हवाले से कहा, "उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं काम करने में असमर्थ हूं, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप में से कोई दूसरा व्यक्ति कार्यभार संभाल सकता है, और मैं पार्टी चलाऊंगा।"विधायक ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी विधायकों की शिकायतों को दूर करने के संदर्भ में की गयी थी और इससे तत्काल इस्तीफे का कोई संकेत नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि यह चर्चा बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी चिंताएं रखीं। श्री उमर अब्दुल्ला और श्री फारूक अब्दुल्ला दोनों ने उन्हें आश्वासन दिया कि इन मुद्दों का समाधान किया जायेगा और मंत्रियों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जायेगा।
विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि वे अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए सलाहकारों या अन्य बिचौलियों के माध्यम से आने के बजाय सीधे उनसे संपर्क करें।
बैठक में शामिल एक अन्य विधायक ने कहा कि किसी भी विधायक की नेशनल कांफ्रेंस छोड़ने की कोई मंशा नहीं हे। उन्होंने कहा कि यह आंतरिक असंतोष था, जिसे पार्टी को और मजबूत करने के लिए नेतृत्व के सामने रखा गया था।
बैठक के दौरान नेशनल कांफ्रेंस के घोषणापत्र को लागू करने, राज्य के दर्जे की बहाली और अनुच्छेद 370 तथा 35ए पर पार्टी के रुख को लेकर भी चर्चा हुई। विधायकों ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अभियान तेज करने और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें अनुच्छेद 370 और 35ए पर पार्टी का पुराना रुख भी शामिल है।
विधायक ने बताया कि धन के आवंटन की निगरानी करने और चुनाव क्षेत्रों के बीच उसका समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए तीन से चार विधायकों के समूहों वाली एक व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, पार्टी के घोषणापत्र के कार्यान्वयन और संगठनात्मक मामलों की देखरेख के लिए अलग टीमें भी गठित की जायेगी।
शुक्रवार की यह बैठक असंतुष्ट विधायकों की उन अलग-अलग बैठकों के बाद हुई, जिनमें उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस नेतृत्व को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के पक्ष में लामबंद होने का प्रयास किया था। दो घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक के बाद श्री फारूक अब्दुल्ला और श्री उमर अब्दुल्ला असंतुष्ट विधायकों के साथ बाहर आये। नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष ने विधायकों की चिंताओं को वास्तविक बताया और उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ मुद्दों का तुरंत समाधान किया जायेगा, जबकि अन्य का चरणबद्ध तरीके से निपटारा किया जायेगा। उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की टूट की अटकलों को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि एनसी पूरी तरह एकजुट है और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे तथा राज्य के दर्जे की बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।
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