ईटानगर , नवंबर 07 -- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) को लेकर तनाव कम करने के उद्देश्य से शनिवार को एसयूएमपी का विरोध करने वाले चार प्रदर्शनकारियों को रिहा किया। इन लोगों को 'अरुणाचल प्रदेश गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (एपीयूएपीए), 2014' के तहत हिरासत में लिया गया था।
रिहा किए गए चार लोगों अदुम तायोम, ओमाक पारोन, ओकुत पालोह और ओसोन पारोन को सियांग घाटी में प्रस्तावित मेगा बांध के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद नौ अक्टूबर से एहतियातन हिरासत में रखा गया था।
यह रिहाई शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 'सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम' (एसआईएफएफ) को भेजे गए एक संदेश के बाद हुई। इस संदेश में सरकार के उस फैसले की जानकारी दी थी जिसके तहत उन्हें रिहा किया गया। यह कदम एक सद्भावना के रूप में उठाया गया है ताकि बातचीत एवं सुलह के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके।
सरकार ने 'गांव बूढ़ों' (गांव के मुखियाओं) और 'गांव बूढ़ियों' (गांव की महिला मुखियाओं) की भी बहाली को मंजूरी दी है जिन्हें आंदोलन से जुड़े कारणों से अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब स्थानीय समुदायों के कुछ वर्गों एवं मूल निवासी संगठनों की ओर से प्रस्तावित परियोजना का लगातार विरोध किया जा रहा है। इन लोगों ने अपनी पैतृक भूमि, आजीविका, पारंपरिक संस्थाओं और सियांग नदी पर इस परियोजना के संभावित प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
इस बीच, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चार प्रदर्शनकारियों की रिहाई का स्वागत किया है लेकिन यह भी कहा है कि इसे प्रभावित समुदायों की व्यापक शिकायतों के समाधान की दिशा में एक शुरुआती कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।
एपीसीसी अध्यक्ष बोसीराम सिराम ने सरकार से आग्रह किया था कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बचे हुए सभी मामले वापस ले, अन्य हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करे और उन सरकारी कर्मचारियों के निलंबन आदेश रद्द करे जिन्हें कथित रूप से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का समर्थन करने के लिए दंडित किया गया।
पार्टी ने निलंबित गावों को बहाल करने, जहां कानूनी रूप से उचित हो वहां एसआईसी मामलों को वापस लेने और पुलिस की ज्यादतियों, प्रदर्शनकारियों व ग्रामीणों को डराने-धमकाने और परेशान करने के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की भी मांग की।
इसके साथ ही, नागरिक इलाकों और एसयूएमपी से प्रभावित गांवों से सुरक्षा बलों को हटाने की मांग की गई और आंदोलन मामले में शुरू की गई आपराधिक तथा प्रशासनिक कार्यवाही के बारे में पारदर्शी तरीके से जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया।
एपीसीसी ने कहा कि चार लोगों की रिहाई के बाद, प्रभावित समुदायों, मूल निवासी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सार्थक बातचीत होनी चाहिए। उनका कहना है कि एसयूएमपी का मुद्दा केवल जलविद्युत विकास तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें मूल निवासियों के अधिकार, आजीविका की सुरक्षा, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और सियांग नदी के भविष्य जैसे सवाल भी शामिल हैं।
पार्टी ने प्रस्तावित परियोजना के प्रति अपना विरोध दोहराया और सरकार से आग्रह किया कि वह विश्वास बहाल करने और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए बाकी मांगों पर ध्यान दे।
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