वाशिंगटन , सितंबर 15 -- अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ शहरों और राज्यों के एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन ने सोमवार को याचिका दायर कर एक संघीय आव्रजन नियम को रोकने की मांग की। इस नियम के तहत सार्वजनिक सहायता का इस्तेमाल करने के आधार पर अधिकारियों को ग्रीन कार्ड और वीजा देने से इनकार करने की अनुमति मिलती है।
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा, "इस नियम से न तो बर्बादी कम होगी, न अमेरिकी अधिक सुरक्षित होंगे और न ही न्यूयॉर्कवासियों का जीवन बेहतर होगा।" उन्होंने इस उपाय को "भ्रम और क्रूरता का जरिया" बताया।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत में दायर नगर निकायों की याचिका में शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, सांता क्लारा काउंटी, किंग काउंटी और कानूनी वकालत संगठन पब्लिक राइट्स प्रोजेक्ट शामिल हैं।
यह याचिका गृह सुरक्षा विभाग के उस नियम को चुनौती देती है, जो शुक्रवार से लागू होने वाला है। इसके तहत मेडिकेड और पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) समेत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सूची का विस्तार किया गया है, जिनका इस्तेमाल संघीय अधिकारी यह आकलन करने में कर सकते हैं कि कोई आवेदक भविष्य में 'पब्लिक चार्ज' बन सकता है या नहीं।
अमरीकी अप्रवास कानून का 'पब्लिक चार्ज' नियम 18 सितंबर 2026 से लागू हो रहा है, जिसके तहत सरकारी सहायता लेने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ग्रीन कार्ड पाना मुश्किल हो जाएगा।
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