वाशिंगटन/नयी दिल्ली , नवंबर 04 -- अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने शेष दो साल के कार्यकाल में नीतिगत फैसले लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसका असर भारत सहित दुनिया के कई देशों के साथ अमेरिका के व्यापार, आव्रजन, रक्षा सहयोग और विदेश नीति पर पड़ने की संभावना है।
श्री ट्रंप के पास विदेश नीति और सैन्य अभियानों को लेकर व्यापक कार्यकारी अधिकार बने रहेंगे। नवनिर्वाचित सांसद तीन जनवरी 2027 को नई कांग्रेस के गठन के बाद कार्यभार संभालेंगे। तब तक श्री ट्रंप के पास अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करीब दो महीने का समय है।
डेमोक्रेटिक बहुमत वाली कांग्रेस कानून निर्माण, सरकारी खर्च, सैन्य सहायता और प्रशासनिक फैसलों की निगरानी में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेगी। यूक्रेन को अमेरिकी सहायता के मुद्दे पर उसे अधिक समर्थन मिल सकता है, लेकिन सैन्य और वित्तीय मदद की मात्रा तथा शर्तें कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच बातचीत से तय होंगी। रूस के साथ संभावित समझौतों और प्रतिबंधों की नीति पर भी प्रशासन को कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है।
ईरान के साथ युद्ध और उससे ऊर्जा कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी कांग्रेस में बहस तेज होने की संभावना है। डेमोक्रेटिक सांसद सैन्य कार्रवाई के कानूनी आधार, उसकी लागत और क्षेत्रीय संघर्ष के विस्तार के जोखिमों पर प्रशासन से जवाब मांग सकते हैं। सैन्य अभियानों का निर्देश देने का अधिकार हालांकि राष्ट्रपति के पास बना रहेगा।
इजरायल के मामले में भी अमेरिकी सैन्य सहायता, नागरिकों की सुरक्षा और युद्ध के संचालन को लेकर कांग्रेस में अधिक चर्चा हो सकती है। श्री ट्रंप ने वर्ष के अंत में इजरायल को चार अरब डॉलर की सहायता बंद करने का संकेत दिया है। डेमोक्रेटिक बहुमत का अर्थ अमेरिका के इजरायल के प्रति समर्थन का स्वत: समाप्त होना नहीं है।
भारत के लिए व्यापार, तकनीक, आव्रजन और रक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। भारत और अमेरिका के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र, रक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकों, आपूर्ति शृंखला और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के साझा हितों पर आधारित है। सत्ता संतुलन में बदलाव के बावजूद इन हितों के बने रहने की संभावना है।
आव्रजन नीति का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। स्वीकृत एच-1बी वीजा याचिकाओं में भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है। डेमोक्रेटिक सांसद कुछ सख्त आव्रजन उपायों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में बहुमत बदलने से एच-1बी वीजा नियमों, ग्रीन कार्ड की लंबित अर्जियों या सीमा सुरक्षा नीतियों में तत्काल बदलाव नहीं होगा।
श्री ट्रंप की शुल्क और व्यापार नीतियों की भी कांग्रेस में अधिक समीक्षा हो सकती है। इससे भारत जैसे व्यापारिक साझेदारों को अमेरिकी बाजार में शुल्क संबंधी बाधाओं पर चर्चा का अवसर मिल सकता है, हालांकि राष्ट्रपति के सभी शुल्क संबंधी फैसलों को कांग्रेस सीधे रद्द नहीं कर सकती। ऐसे में भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापारिक अनिश्चितता जल्द समाप्त होने की उम्मीद करना उचित नहीं होगा।
चीन के साथ अमेरिका की प्रतिस्पर्धा में भी तत्काल नरमी की संभावना कम है, क्योंकि दोनों प्रमुख अमेरिकी दल चीन के प्रति सख्त रुख का समर्थन करते हैं। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ तनाव बढ़ने से एशियाई देशों की ऊर्जा आपूर्ति और तेल कीमतों पर भी असर पड़ सकता है।
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