अमेठी , अक्टूबर 08 -- अमेठी जिले में उर्वरक वितरण की जमीनी व्यवस्था परखने पहुंचे जिलाधिकारी शशांक चौधरी को गौरीगंज के इफको किसान सेवा केंद्र पर बड़ी संख्या में किसान कतार में मिले। जहां एक ही पीओएस मशीन से वितरण होने के कारण किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। अव्यवस्था पर नाराज डीएम ने चार जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।डीएम ने दो दिन में पर्याप्त स्टॉक तथा तीन पीओएस मशीनों से वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया।
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने गुरुवार को गौरीगंज स्थित इफको किसान सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर उर्वरक वितरण व्यवस्था में गंभीर खामियां एवं अव्यवस्था पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र पर उपलब्ध यूरिया एवं डीएपी उर्वरक स्टॉक का पंजिका से मिलान कर सत्यापन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान खाद प्राप्त करने के लिए केंद्र पर मौजूद मिले।जबकि केंद्र पर मात्र एक पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक वितरण किया जा रहा था। इससे किसानों को लंबी कतारों में भीड़ बढ़ गई थी। एक मशीन से वितरण कार्य अत्यंत धीमी गति से संचालित पाया गया। व्यवस्था पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह निरंजन, केंद्र प्रभारी विनय कुमार श्रीवास्तव एवं क्षेत्र प्रबंधक इफको अरविंद सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की आवश्यकता के अनुरूप समय रहते उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित न करना तथा वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित न रखना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले दो दिनों के भीतर किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त उर्वरक स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
उन्होने कहा कि खाद की कमी अथवा वितरण में किसी प्रकार की बाधा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसानों की भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से केंद्र पर तीन पीओएस मशीनों के माध्यम से उर्वरक वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ताकि किसानों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। वितरण प्रक्रिया तेज, पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संचालित हो सके।
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