चंडीगढ़ , अगस्त 12 -- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति समाज के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई जनहितैषी योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं का लाभ समाज के जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाया जा रहा है।
बेदी ने यह बात लेक क्लब, चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति समाज के नवनियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अन्य पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार समाज के अधिकारों की रक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने उन अनुसूचित जाति वर्गों की पीड़ा को समझा, जो आरक्षण का अपेक्षित लाभ नहीं ले पा रहे थे। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से 10 प्रतिशत हिस्सा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गरीब परिवार को सम्मानजनक जीवन और हर युवा को आत्मनिर्भर बनाना है। भाजपा सरकार ने 16,500 जरूरतमंद परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनवाए। पिछले साढ़े 11 वर्षों में पात्र परिवारों को 1.60 लाख मकान दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह पर 71 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। अब तक 2.60 लाख बेटियों को इसका लाभ मिला है। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 29 लाख 20 हजार 806 मरीजों का 4,131 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया गया है।
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