नागपुर , जून 20 -- महाराष्ट्र के विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों ने शनिवार को नागपुर में आरक्षण के भीतर प्रस्तावित उप-वर्गीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की।
प्रदर्शनकारी दीक्षाभूमि से मार्च निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बाद में संविधान चौक पर सभा आयोजित की। इस दौरान जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि उप-वर्गीकरण से अनुसूचित जातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण कमजोर होगा और सामाजिक न्याय प्रभावित होगा।
प्रदर्शनकारियों ने इस विषय की जांच कर रही समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, हितधारकों को आपत्तियां और सुझाव देने के लिए पर्याप्त समय देने तथा देशव्यापी जातिगत जनगणना पूरी होने तक उप-वर्गीकरण की प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की। उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को शीघ्र भरने और उनके कल्याण के लिए निर्धारित निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की भी मांग की।
संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार प्रस्तावित उप-वर्गीकरण को आगे बढ़ाती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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